प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट अपेक्षा

डा.कृष्णबहादुर केसी

विकासका लागि चीनसँग गरिएको रणनीतिक साझेदारी त्यतिवेला सफल हुनेछ, जतिवेला बिआरआईलगायत सन्धि–सम्झौतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिनेछ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण (मंसिर १७–२०) बारे नेपालको राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस जारी छ । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग नेपालले गर्नुपर्ने बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको बहसले मुख्य चर्चा पाएको छ । कतिपय बहस राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा वैदेशिक शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पार्ने गरी गरिएको पाइन्छ भने कतिपय बहस र छलफल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी गर्ने जिम्मा लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, चिनियाँ समकक्षीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको तयारीका लागि चीन गएकी छिन् ।

नेपाल सन् २०१७ मा बिआरआई परियोजनाको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएको हो । जसका कारण यस परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु नेपालको कर्तव्य र दायित्व हो । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीन, भारतलगायत अन्य मित्रराष्ट्रको महŒवपूर्ण सहयोग रहँदै आएको छ ।

बिआरआईका वैश्विक आयाम : सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा प्रस्ताव गरिएको विश्वको सबैभन्दा ठुलो विकास परियोजनालाई बिआरआईका नाममा चीनले अगाडि बढाएको हो । चिनियाँ सपनाका रूपमा अगाडि बढाइएको यो परियोजना चीनको आर्थिक कूटनीतिको प्रमुख आधार पनि हो । अर्थात्, बिआरआई चिनियाँ कूटनीतिको एक अंग हो । चीनले विश्वलाई यस परियोजनामार्फत स्थल र जल दुवै भागबाट व्यापार, निर्माण तथा कनेक्टिभिटी गर्ने र यस परियोजनामा सहभागी राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्य रहेको छ । चीनले विदेशमा गर्ने लगानी तथा आर्थिक सहयोग यसै परियोजनामार्फत गर्दै आइरहेको छ ।

०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा नेपाललले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी ३५ वटा परियोजना चीनसामु प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालद्वारा प्रस्तावित परियोजनामध्ये प्राथमिकताका आधारमा एक अंकमा घटाई परियोजना छनोट गरी पेस गर्न चीनले नेपालसामु प्रस्ताव गरेकाले नेपालले नौवटा परियोजना छनोट गरी चीन सरकारसमक्ष पेस गरेकोे थियो । प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा भूराजनीतिक दबाब एउटा पक्ष हो भने सरकारको इच्छाशक्तिको अभाव अर्को प्रमुख पक्ष हो ।

यसै सम्बन्धमा अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अवसरमा बिआरआईले चर्चा पाइरहेको छ । नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयन भन्नासाथ चीनसँगको रेलवे तथा कनेक्टिभिटी मात्र बुझ्ने र त्यसको लागतबारे मात्र चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । बिआरआईले नेपाललाई चीनसँँग मात्र नभई विश्वबजारसँग फराकिलो नेटवर्कमा जोड्ने निश्चित छ । बिआरआई नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको वैकल्पिक स्रोत हो । यस परियोजनाले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा फराकिलो मार्गप्रशस्त गर्नेछ भने भारतमाथिको निर्भरता कम गर्नेछ । भारतविना नेपाल चल्न सक्दैन र बिआरआई लागू गर्दा भारत रिसाउँछ भन्ने पुरानो मानसिकताबाट हामी सबै मुक्त हुन आवश्यक छ । बिआरआई कार्यान्वयन गरेर मात्र नेपालले चीन र भारतलाई जोड्ने कामको थालनी गर्न सक्छ भन्ने नेपालको भौगोलिक यथार्थलाई हामीले मनन गर्न सक्नुपर्छ ।

बिआरआईमार्फत नेपालले सीमापार रेलमार्ग, सडकमार्ग अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन, ऊर्जा सञ्जाल, सीमापार विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन, हाइड्रोपावर, औद्योगिक पार्क, कृषिको आधुनिकीकरण, भन्सार सहजीकरण, भन्सार संयुक्त जाँचचौकी, क्वारेन्टाइन, स्वतन्त्र व्यापारजस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् । दुई देशबिच सांस्कृतिक आदानप्रदान, सहरबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, साहित्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ज्ञानहरूको साझेदारी, कर्मचारी–विद्यार्थी आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, सूचना साझेदारीलगायत विविध विषयमा साझा मञ्चको प्रयोगसमेत गर्न सक्ने कुरा बिआरआईमा समेटिएको छ । नेपालमा बिआरआई कार्यान्वयन भए चिनियाँ प्रभाव बढ्ने र त्यसले भारतीय प्रभावलाई कमजोर बनाउने भारतीय आशंकालाई समेत ध्यान दिएर नेपालले पाइला चाल्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनबिच रणनीतिक साझेदारी : रणनीतिक साझेदारी भन्नाले सामान्यतया दुई देशबिच हुने सैनिक र सामरिक तहको सम्बन्ध हो भन्ने बुझिँदै आएको पाइन्छ । युगौँदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएका नेपाल र चीनबिच विवादरहित सम्बन्ध रहँदै आएको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै जारी नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै भारतले सन् २०१५ मा नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगायो । जसका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेपछि नेपालले भारतमाथिको परनिर्भरताबाट मुक्त हुन बाध्य भएर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न पुग्यो । यस सन्धि भएको दुई वर्षमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ अक्टोबर १२–१३ मा नेपालको भ्रमण गरे ।

सो भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति सीले नेपाल अब उप्रान्त भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र हुने र त्यसमा चीनको पूर्ण सहयोग रहने उद्घोष गरे । राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अवसरमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबिचको सम्बन्ध अब उप्रान्त रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो उद्घोषसँगै नेपाल र चीनबिचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । रणनीतिक साझेदारीलाई सैनिक र सामरिक सहकार्यका रूपमा अथ्र्याउन खोजिए पनि नेपाल र चीनबिचको रणनीतिक साझेदारी विकास र आर्थिक सहकार्यका लागि भएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्ट पारेका थिए ।

चीनसँग सीमालगायत कैयौँ रणनीतिक स्वार्थका कारण विवाद रहेको भारत र चीनबिचसमेत सन् २००५ शान्ति र समृद्धिका लागि रणनीतिक सहकार्यको सहमति भएको पाइन्छ भने भारत र चीनबिच संयुक्त सैन्य अभ्याससमेत हुँदै आएको छ । भारत र अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गर्दै आएको नेपालको सन् २०१७ देखि सगरमाथा फ्रेन्डसिपका नाममा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ । भारतले चीनसँग आर्थिक र सैन्य सहकार्य गर्दै आएको अवस्थामा नेपालले चीनसँग आर्थिक सहकार्यका लागि बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने तर्क आफैँमा हास्यास्पद छ । त्यसैले, वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस बिआरआई परियोजनालाई लागू गर्ने सम्झौताबाट पछि हट्न हुँदैन । सन् १९४७ मा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि आर्थिक रूपमा कमजोर भारतले आफ्नो देशको समृद्धिका लागि विश्वको एक मात्र कम्युनिष्ट राष्ट्र सोभियत रुससँग रणनीतिक साझेदारीसाथ अगाडि बढ्ने निर्णयसहित सहकार्य नगरेको भए आर्थिक, वैज्ञानिक, आणविक, सैनिक, प्राविधिक रूपमा विकास गरी आजको भारत बन्न सम्भव थिएन । त्यसैले, हरेक कुरालाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु मुलुकको हितमा हुन्छ । विकासका लागि चीनसँग गरिएको रणनीतिक साझेदारी त्यतिवेला सफल हुनेछ, जतिवेला बिआरआईलगायत चीनसँग गरिएका सन्धि–सम्झौतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिनेछ ।

अब के गर्ने : चीनसँग जोडिएका भन्सार नाकाहरू मुख्यतः जुम्लाको यारी, पुलान तिब्बत, मुस्ताङको नेचुङ, लिजी ९कोरला नाका० रसुवा लिजङ नाकाहरूले भन्सार सञ्चालन गर्ने मान्यता पाए पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । साथै कोदारी सिन्धुपाल्चोक र झ्याङमु तिब्बत, किमाङथाङ्का, संखुवासभा, छेन्ताङ, ओलाङचुङगोला, ताप्लेजुङ, सिबु तिब्बत नाकाहरू पनि खासै प्रयोगमा आएका छैनन् । यसका अतिरिक्त मुगु, लार्के (गोर्खा) लामाबगर (दोलखा) पनि व्यवस्थित छैनन् ।

सन् २०१६ मा चीनसँग व्यापार पारवाहन सन्धि गरेर नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र भएको घोषणा गरिए पनि सो सन्धिअनुसार चीनले नेपाललाई तेस्रो मुलुक पुग्न पाउने गरी सामुद्रिक र सुक्खा गरी सातवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । लान्ज, ल्हासा, सिगात्से, सामुद्रिक बन्दरगाह, तेन्जिङ, सेन्जेन, ल्याङपोङ, झ्याङझिङजस्ता बन्दरगाहको प्रयोग कागजमै सीमित छ । तत्काल हुम्लाको हिल्सा, संखुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको कोरला नाका भौतिक पूर्वाधार अभावमा अलपत्रजस्तै छन् । यसैगरी कोशी, कालिगण्डकी, कर्णाली करिडोर अझै पनि सम्पन्न हुन नसक्दा उत्तरतिरको कनेक्टिभिटी सहज हुन सकिरहेको छैन ।

उल्लिखित समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार आफैँले लगानी गर्न अक्षम हो भने चीनसँग आर्थिक सहयोग माग गरी सो समस्या समाधान गरी उत्तरतिरको कनेक्टिभिटीलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिआरआई कार्ययोजनालगायत उल्लिखित समस्या समाधान गर्न चीन सरकारसँग ठोस रूपमा सम्झौता र सहमति गर्न प्रधानमन्त्री चुक्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा चीन सरकारलाई नेपालको हितमा सहमति गराई चीनसँगको कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार लगानी तथा सहकार्यमा वृद्धि भई नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने सम्भावना रहनेछ । यसका साथै व्यापारिक क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले चीनसँगको व्यापारमा निरन्तर घाटा व्यहोर्न परिरहेको छ । नेपालको मागअनुसार चीन सरकारले नेपालमा उत्पादित निर्यातयोग्य सामानमा भन्सार छुट दिएको छ । तर, व्यापार तथा पारवाहन सन्धि कार्यान्वयनमा उदासीन बन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

चीनसँग जोडिएका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका भन्सार नाकासम्म पुग्ने यातायातको समस्या तथा भन्सारको पूर्वाधार कमजोर भएका कारण नेपालले सास्ती व्यहोरिरहेको छ । यसैगरी, चीनले भन्सार छुट दिएका ८३० सामान नेपालले चिनियाँ बजारमा पु¥याउन सकेको छैन । नेपालले भन्सार कार्यालयमा ल्याब तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा नेपालबाट चीन जाने वस्तु तथा सामग्रीमा विश्वसनीयताको अभाव देखिन्छ । अर्कातर्फ भुक्तानीका लागि दुई देशको सहकार्यमा संयुक्त बैंक सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सांघाई, बेइजिङ हवाई सेवाको कमी, भन्सार नाकामा गोदाम तथा अन्य पूर्वाधारको कमीले गर्दा ठुला मालबाहक सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्दा आगमनमा अवरोध भइरहेको छ ।

अब गुणस्तर कायम गरी समस्या हल गर्न दुई देशबिचको संयुक्त संयन्त्र बनाइनुपर्छ । यसको अभावमा नेपाली व्यापारीले ठुलो सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ । अर्कातर्फ चिनियाँ व्यापारी र नागरिकलाई नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गरेको छ । तर, चीन सरकारले भने नेपाली व्यापारीलाई भिसामा कडाइ गर्ने गर्छ । नेपाल र चीनबिच यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी चीनसँगको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न भन्सारको व्यवस्थापन तथा यातायात पूर्वाधारको आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत सुधार गरेर चीनसँगको व्यावहारिक समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण उपलब्धिमूलक रहनुपर्छ । ( साभार : नयाँ पत्रिका)

(त्रिविबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका डा. केसी. एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)