रिटर्नी हेर्ने छुट्टै सरकारी संरचना र सहुलियत कर्जाको माग गर्दै रिटर्नीले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

काठमाडौं । रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले आईतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका रिटर्नीहरुको सामाजिक आर्थिक समायोजन र व्यवस्थापनका लागि सरकारी स्तरमा अधिकारसम्पन्न रिटर्नी प्राधिकरण स्थापनाको मागसहित १६ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ।  

फेडरेसनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले नेपालको श्रम आप्रवासनको चक्र अपुरो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्णताका लागि रिटर्नीको व्यवस्थापनको विषय थप गरि श्रम आप्रवासनको राष्ट्रिय नीतिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक रिटर्नीलाई सम्बोधन गरेर  २०७५/०७६ को बजेटमा ब्यवस्था गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रोकेर रिटर्नीहरुको उद्यमशीलताको यात्रालाई प्रहार गरेकोले सहुलियत कर्जा कार्यक्रमको निरन्तरताको माग फेडेरेसनले गरेको छ।  

त्यसैगरी अध्यक्ष अधिकारीले उद्योग मन्त्रालयले  ब्यवस्था गरेको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रममा रिटर्नीहरुलाई निश्चित संख्या तोकेरै कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।  

रिटर्नी फेडेरेसनले राजदुत तथा अन्य कर्मचारी पठाउदा दलिय आस्थाका आधारमा नभई श्रम कुटनीतिका जानकार, श्रममैत्री, योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्ति पठाउने संस्कारको थालनी गर्न पनि माग गरेको छ।  

नेकपा (एमाले) केन्द्रिय सदस्य तथा फेडेरेसनका इन्चार्ज डा.कृष्ण बहादुर केसीको नेतृत्वमा भएको भेटघाटमा फेडेरेसनको विशेष प्रकाशन रिटर्नी जागरण पुस्तिका पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा फेडेरेसनका केन्द्रिय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, प्रदेश अध्यक्षहरु, उपत्यकाका जिल्लाबाट आएका रिटर्नीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

मङ्सिर ७ र ८ गते  सम्पन्न फेडेरेसनको चौथो केन्द्रिय कमिटीको बैठकले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत फेडेरेसनले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको थियो।  

यस्तो छ फेडेरेसनले प्रधानमन्त्रीलाइ बुझाएको ज्ञापन पत्र :

मिति - २०८१/०८/०९
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,
नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमाडौं। 

विषय:वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका रिटर्नीहरुको व्यवस्थापनका निम्ति नीतिगत व्यवस्थाबारे ।

महोदय, 
प्रस्तुत विषयमा रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि निरन्तर क्रियाशिल संगठन हो । प्रवासबाट आर्जित सीप, अनुभव, जाँगर र पूँजीको सदुपयोगका लागि देशिभित्रै उचित वातावरण बन्नुपर्ने र समृद्ध देश निर्माणका लागि रिटर्नीहरुको बहुआयामिक परिचालनका लागि राज्यले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा फेडेरेसनले समग्र रिटर्नीहरुका तर्फबाट आवाज उठाउदै आइरहेको छ । यस संगठनले हालसम्म ७ प्रदेश, ६३ जिल्ला, २५४ पालिकामा आफ्नो संजाल विस्तार मार्फत रिटर्नीहरुसँगको पहुँच विस्तार गरी उनीहरुका सरोकार राख्ने बिषयमा पहल र पैरवी गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना अभियान समेत संचालन गर्दै आएको छ । 

वर्तमान अवस्थामा दैनिक २५०० जना युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशिने गरेको कहालीलाग्दो अवस्थालाई तत्काल रोक्न सक्ने राज्यको सामथ्र्य देखिदैन । यसर्थ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको जनशक्तिलाई उचित सम्बोधन गरी देशको  वैकल्पिक श्रमशक्तिको रुपमा उपभोग गर्ने वातावरणको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत देहायका बिषयहरु समावेश गरि स्वदेश फर्किएका रिटर्नीहरुको समग्र व्यवस्थापनका निम्ति नीतिगत ब्यबस्था गरिदिनु हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री 
समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 
मूलतः
नेपालको श्रम आप्रवासन चक्रमा हालसम्म सुरक्षित गमन, मर्यादित काम (सम्मानजनक कार्यस्थल) र ऐच्छिक स्वदेश फिर्ति गरि ३ वटा चरणको व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्कोसंगै स्वदेश भित्रिनेको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको तथ्य हामीमाझ रहेको छ । नेपाल सरकारले तथ्यांक राख्न शुरु गरे यता हालसम्म ४७ लाख नयाँ र १८ लाख पुनः श्रम स्वीकृति लिई ६५ लाख नेपालीहरु वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रम मन्त्रायले प्रकाशन गरेको ‘लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२२’ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी करीब २२ लाख नेपालीहरु विदेशमा रहेको तथ्यांक विभागको जनगणना वि।सं २०७८ मा उल्लेख छ । यसका साथै जुन संख्यामा दैनिक रुपमा नेपाली नागरिकहरु विदेशिएका छन् विदेशबाट दैनिक १२०० का दरले नेपालीहरु पmर्किरहेका तथ्यहरु प्नि पाइन्छ । यसरी स्वदेश फर्किने रिटर्नीहरुको संख्या करीब ४३ लाख रहेको छ । यो संख्यामा दिनानुदिन बढोत्तरी समेत भइरहेको अवस्था छ । विदेशमा रहदा रेमिटेन्स मार्फत राष्ट्रको अर्थतन्त्र निर्माण र विकासमा योगदान गरि स्वदेश फर्केको यति ठुलो संख्याको सहजिकरण, संयोजन र व्यवस्थापनका लागि ठोस सरकारी दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । त्यसैले नीतिगत रुपमा नेपालको श्रम आप्रवासनको चक्रमा रिटर्नीहरुको व्यवस्थापनलाई थप गरि श्रम आप्रवासनको चक्रलाई ४ वटा चरणमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यसैगरि रिटर्नीहरुको समग्र व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउन छुट्टै सरकारी संरचनाबाट मात्रै सम्भव भएकोले सो को गठन अनिवार्य बनेको छ । 
संगसंगै, 
१. नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट मार्फत  रिटर्नीका लागि व्यवस्था गरेको परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पछिल्लो समय रोकिएकोले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जोडदार माग गर्दछौं । 

२. रिटर्नीहरुले शुरु गरेका वा शुरु गर्ने तयारी गरेका उद्यमहरुलाई स्टार्टअप सपोर्ट उपलब्ध गराई उद्यमशिलताका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

३. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरुमा रहेको सीप, अनुभव र दक्षताको प्रवद्र्धन हुने र देशका आन्तरिक श्रम बजारमा अभाव रहेको दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई श्रमशक्तिको माग अनुसारको उद्योगसंग जोड्न सातै प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको उपस्थिति र आन्तरिक बजारमा रहेको माग प्रवद्र्धन गर्न उद्योगी र दक्ष जनशक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर समन्वय गराउन बिशेष मेला आयोजना गर्ने  व्यवस्था गरियोस् ।

४. वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घरेलु कामदार लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली महिला दिदीबहिनीहरुले व्यहोर्नुपरेका विभिन्न खाले यातना, यौनजन्य हिंसाका कारण अनिच्छापूर्वक जन्मिएका बालबालिका तथा यहि कारण सामाजिक स्तरमा अपहेलित महिलाहरुले व्यहोर्नुपरेका सवैखाले समस्या समाधानका लागि ठोस नीति अवलम्बन गरियोस । 

५. आम युवाहरुलाई नेपालमै सम्भव छ भन्ने भावना जागृत गराउन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरुलाई उद्यमशिलता विकास र बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन जस्ता बिषयमा निःशुल्क प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, परामर्श र तालिम प्रदान गर्ने ।

६. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को नियम (१३) को उपनियम (११) (थ) अन्तर्गत (४,७,८) मा रहेका तथ्यांक संकलन, सामाजिक पुनःएकीकरण, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशिलताको उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनको लागि प्रत्येक वडा स्तरसम्मको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस ।

७. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ मा आवश्यक संशोधन ।  रिटर्नीहरुको व्यवस्थापनको लागि राज्यका तीनवटै तहमा छुट्टै सरकारी कार्यालयको अतिरिक्त केन्द्रीय स्तरमा प्राधिकरण वा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

८. विदेशी निकाय तथा दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगका कार्यक्रममा रिटर्नीका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधनका कार्यक्रम समावेश हुनुपर्ने बिषयमा उचित व्यवस्थापन र पहल गर्दै समायोजन र पुनस्र्थापना मोडेल तयारी गनुपर्ने । वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने बिषय तथा फर्केकाहरुको व्यवस्थापन लगायतका बिषयका नीति निर्माणमा रिटर्नीहरुको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गर्ने  । 

९. वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यक्रम तर्जुमा तथा व्यवस्थापन प्रतिनिधित्वमा रिटर्नीहरुका संघ, संगठन वा विशेषज्ञहरुको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गर्ने ।
१०. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९” अपूरो छ । यसलाई तत्काल परिमार्जन गरी आम रिटर्नीहरुको सहज पहुँच सहित सरोकारवालाको स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यकता रहेको छ  । सरकारले पुनर्एकीकरण निर्देशिका होइन, सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । 

११. वैदेशिक रोजगार पूर्वको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा अनुभव प्राप्त रिटर्नीहरुलाई प्रशिक्षकको रुपमा  उपयोग गर्ने ग्यारेण्टी सहितको कार्यक्रम अघि बढाउने । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केपछिको समायोजनलाई पुर्वअभिमुखिकरणको अंगको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।

१२. वैदेशिक रोजगारको क्रममा अंंङ्गभङ्ग भएका, दिर्घरोगी, मानसिक सन्तुलन गुमाएकालाई थप सुविधा सहितको बिशेष परिचय पत्रको ब्यवस्था गरियोस् ।

१३. सरकारी तथा सरकारी अनुदानमा संचालन हुने सीप विकास कार्यक्रमको परंपरागत शैलीमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकत रहेको छ । सीप विकासका क्षेत्र तथा सिकाईका परंपरागत शैलीलाई बदलिँदो विश्व परिवेशमा प्रयोग हुने सीपको प्रकार, शैली र सिकाईलाई जोड दिन तालिम पाठ्यक्रममा तत्काल परिवर्तनको लागि जोड दिनु पर्ने । 

१४. हाल प्रवासमा कार्यरत नेपालीहरुको स्वदेशमा रहेका परिवारको प्रवासी परिवार संजाल निर्माण गरि रेमिटेन्समा आश्रित परिवारलाई आयमुलक कार्यक्रममा जोड्दै उद्यमशिलतातर्फ अघि बढाउने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने ।  
१५. उपरोक्त कार्य र कार्यक्रम संचालनका लागि रिटर्नीहरुको व्यवस्थित तथ्यांक संकलनका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने । 

१६.विदेशस्थित नेपाली राजदुतावास तथा कुटनीतिक नियोगमा सरकारले पठाउने राजदुत तथा सबै तहका कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभै श्रम कुटनीतिका जानकार, श्रमिकमैत्री, योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिहरुलाई पठाउने संस्कारको विकास गरियोस् । अति न्यून पारिश्रमिकमा श्रम गन्तव्य मुलुकसंग श्रम सम्झौता गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरियोस् ।