भारतीय सरकारको सुन नियन्त्रण नीतिले नेपालमा कस्तो असर गर्ला ?

भूपेन बिके
०४ जेठ | काठमाडौं

वर्तमान भारतीय आर्थिक नीतिले विश्व अर्थतन्त्रलाई तरंगित बनाएको छ। केही समयअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा भारतीय नागरिकलाई विदेश भ्रमण कम गर्न, इन्धन बचत गर्न, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउन, अनावश्यक खर्च घटाउन तथा केही समयसम्म अनावश्यक रूपमा सुन खरिद नगर्न आग्रह गरेका थिए। आगामी भारतीय आर्थिक नीतिले नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।

भारतको वर्तमान नीति केवल भारतभित्र सीमित आर्थिक विषय नभई नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रका लागि पनि गम्भीर आर्थिक, सामाजिक तथा सुरक्षा चासोको विषय बनेको छ। भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै सुन आयात गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये एक भएकाले त्यहाँको आर्थिक नीति, आयात नियन्त्रण तथा सुन खरिद–बिक्री सम्बन्धी सरकारी निर्णयले केवल भारतभित्र मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन।

भारतमा हरेक वर्ष करिब ७०० देखि ८०० टनसम्म सुनको खपत हुने अनुमान गरिन्छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गरिन्छ। यसरी मुलुक बाहिरबाट सुन खरिदका लागि ठूलो परिमाणमा अमेरिकी डलर खर्च हुने भएकाले भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, डलरको मजबुती तथा आयात खर्च बढ्दै जाँदा भारत सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले सुन तथा चाँदीको आयातमा कडाइ गर्न थालेको देखिन्छ।

यही सन्दर्भमा भारत सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको चर्चा पनि भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय बजारमा सुनको मूल्यवृद्धिको रूपमा देखिएको छ।

यदि भारतले दीर्घकालीन रूपमा सुन आयात घटाउने नीति लियो भने त्यसले विश्व बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। भारत विश्वकै ठूलो सुन उपभोक्ता भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग घट्दा सुनको मूल्यमा गिरावट आउने सम्भावना रहन्छ। विशेष गरी London Bullion Market Association (LBMA) तथा COMEX जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा यसको असर देखिन सक्छ। विश्वव्यापी माग कमजोर हुँदा सुनमा आधारित लगानी, व्यापार तथा वित्तीय बजारमा समेत उतारचढाव आउन सक्छ।

यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय बजारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण पनि धेरै हदसम्म भारतीय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै प्रभावमा आधारित हुन्छ। भारतमा आयात नियन्त्रण कडा भयो भने नेपालतर्फ सुनको माग तथा आपूर्तिमा असन्तुलन आउन सक्छ। छोटो अवधिमा नेपालमा सुनको मूल्य केही सस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा तस्करी, अवैध कारोबार तथा बजार अस्थिरताको जोखिम बढ्न सक्छ।

विशेष गरी भारत–नेपाल खुला सीमाका कारण सुन तस्करीको चुनौती अझ गम्भीर बन्न सक्छ। यदि भारतमा सुनमा उच्च कर लागिरह्यो वा आयातमा प्रतिबन्धजस्तो अवस्था आयो भने नेपाललाई “Transit Route” का रूपमा प्रयोग गरेर भारततर्फ अवैध रूपमा सुन लैजाने गतिविधि बढ्न सक्छ। यसले सीमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढ्ने, राजस्व चुहावट वृद्धि हुने, सीमा सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुने तथा अवैध आर्थिक सञ्जाल फैलिने खतरा रहन्छ। यसले नेपालको वैधानिक व्यापार प्रणालीलाई कमजोर बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सुनचाँदी क्षेत्रका महासङ्घ लगायत सम्बन्धित निकायहरूले समयमै आवश्यक कदम चाल्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले नेपालले सुन आयात, वितरण तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति तयार गर्नुपर्छ। भारतमा हुने नीतिगत परिवर्तनको निरन्तर अध्ययन गरी त्यसअनुसार नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा भन्सार नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

नेपाल–भारत सीमामा निगरानी प्रणाली अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। आधुनिक स्क्यानिङ प्रविधि, संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र तथा सूचना आदानप्रदान प्रणालीमार्फत तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गर्न सकिन्छ। साथै वैधानिक व्यापारलाई सहज बनाउँदै अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ। सुनचाँदी व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल बिलिङ, अनिवार्य कर प्रणाली तथा कारोबार निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ तथा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पनि सरकारसँग समन्वय गरेर बजार स्थिरता कायम राख्ने उपायहरू खोज्न जरुरी छ। यसका लागि व्यवसायी, राष्ट्र बैंक तथा सरकारबीच नियमित संवाद आवश्यक छ। बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा मूल्य अस्थिरता हुन नदिन संयुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ।

समयमै उचित नीति, प्रभावकारी समन्वय तथा कडा निगरानी लागू गर्न सकिएमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सकिने देखिन्छ।

(भूपेन बिके — केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ)