विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीले पठाएको पैसाले देश चलेको छ, तर उनीहरूको पीडा, आँसु र बिछोडको मूल्य कसले तिर्छ ?

नेपाल आज वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर राष्ट्र बनेको छ। गाउँबस्तीदेखि शहरसम्म, युवाको पहिलो सपना आफ्नै देशमा केही गर्ने होइन, बरु विदेश जाने बनिरहेको छ। हरेक महिना करिब ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा देश छाडिरहेका छन्। यो संख्या केवल तथ्यांक होइन, यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक अवस्थाको गहिरो चित्र बोकेको छ।

नेपालमा रोजगारीको अवसरको अभाव, न्यून ज्याला, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र असमान विकासका कारण लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको देश, उद्योगधन्दा कमजोर, सीपअनुसारको रोजगारी नपाइनु,यी सबै कारणले वैदेशिक रोजगारी आज ‘विकल्प’ होइन, ‘बाध्यता’ बनेको छ।

धेरै युवाले ऋण लिएर, जग्गा धितो राखेर वा परिवारको सम्पत्ति बेचेर विदेश जाने बाटो रोज्छन्। सपना हुन्छ,केही वर्ष दुःख गरेर परिवारको जीवन सुधार्ने।

विदेश पुगेपछि सपना र यथार्थबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। धेरै नेपाली कामदारले सम्झौता अनुसारको तलब नपाउने, लामो समयसम्म काम गराइने, ओभरटाइमको पैसा नदिइने, पासपोर्ट खोसिने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन्।

विशेष गरी खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदार शारीरिक र मानसिक शोषणको सिकार हुने गरेका छन्। भाषा नबुझ्ने, कानुनी जानकारी नहुने र दूतावाससम्म पहुँच नहुनुले उनीहरूको पीडा अझ बढाएको छ। कतिपय त महिनौंसम्म तलब नपाएर काम गर्न बाध्य हुन्छन्, कतिपय जेलसम्म पुग्छन्, त कतिपयको लास बाकसमा फर्किन्छ।

वैदेशिक रोजगारीले परिवारलाई आर्थिक सहयोग त पुर्‍याउँछ, तर त्यसको मूल्य भावनात्मक रूपमा निकै महँगो पर्छ। श्रीमान् विदेश, श्रीमती गाउँमा, आमाबुवा एक्ला, छोराछोरी बाबुको माया बिना हुर्कन बाध्य ! यो आजको नेपालमा सामान्य दृश्य बनेको छ।

धेरै परिवारमा वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रने, अविश्वास बढ्ने, मानसिक तनाव र डिप्रेसन देखिने गरेको छ। बाबुआमाको माया नपाएका बालबालिकामा व्यवहारिक समस्या देखिन थालेको छ। पैसा आए पनि परिवारभित्र खुशी घट्दै गएको यथार्थ नकार्न सकिँदैन।

आज नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा टिकेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसाले धानेको छ। यसले तत्काल आर्थिक राहत त दिएको छ, तर दीर्घकालीन विकासका लागि यो दिगो समाधान होइन।

युवा जनशक्ति विदेशिँदा देशभित्र उत्पादनशील शक्ति घट्दै गएको छ। खेतबारी बाँझिँदै छन्, उद्योगमा काम गर्ने हात अभाव छ। देश वृद्ध र बालबालिकामै सीमित हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भए पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन। म्यानपावर कम्पनीहरूको मनपरी, ठगी, अवैध शुल्क असुली अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा जनशक्ति र स्रोतको अभाव छ। पीडित नेपालीले सहयोग खोज्दा ढिला प्रतिक्रिया, कागजी झन्झट र उदासीनता भोग्नु परेको गुनासो व्यापक छ।

समाधानको बाटो के हो ?

वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव छैन, तर यसलाई सुरक्षित र विकल्पयुक्त बनाउन सकिन्छ। सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीपमूलक तालिम दिने, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्छ।

विदेश जानेहरूका लागि अनिवार्य सीप, भाषा र कानुनी सचेतना तालिम आवश्यक छ। म्यानपावर कम्पनीहरूको कडा निगरानी, दूतावास सुदृढीकरण र पीडितका लागि छिटो उद्धार प्रणाली अपरिहार्य छ।

वैदेशिक रोजगारी आज नेपालीको सपना होइन, विवशता बनेको छ। विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीले पठाएको पैसाले देश चलेको छ, तर उनीहरूको पीडा, आँसु र बिछोडको मूल्य कसले तिर्छ ?

अब प्रश्न उठ्छ ! के नेपाल सधैं आफ्ना युवा विदेश पठाएर मात्र बाँच्ने देश बन्ने हो ? कि आफ्नै माटोमा सपना पूरा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ?

यो निर्णय आजको राज्य, समाज र हामी सबैको हातमा छ।