धितोविनै ऋण दिने व्यवस्था ल्याउँदै सरकार, क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रवाह हुने

काठमाडौँ, १७ जेठ २०८३ — सरकारले परम्परागत धितो-आधारित कर्जा प्रणालीलाई क्रमशः विस्थापन गर्दै व्यक्ति तथा व्यवसायीको क्रेडिट स्कोरका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ऋणीको साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको हो।

हाल नेपालमा बैंकबाट ऋण लिन घर, जग्गा वा अन्य भौतिक सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने बाध्यता छ। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा धितोभन्दा बढी सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक व्यवहार, कारोबारको इतिहास, कर चुक्ता स्थिति, वित्तीय अनुशासन तथा विगतमा ऋण र दायित्व समयमै भुक्तानी गरे–नगरेको विवरणलाई आधार बनाइनेछ।

सरकारका अनुसार यो प्रणालीअन्तर्गत ऋण माग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको वित्तीय गतिविधि स्वचालित रूपमा विश्लेषण गरी एउटा निश्चित साख सूचकाङ्क (क्रेडिट स्कोर) तय गरिनेछ। यही स्कोरका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने निर्णय गर्न सक्नेछन्।

विदेशमा लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको यस्तो व्यवस्था नेपालमा लागू भएमा विशेषगरी साना उद्यमी, स्टार्टअप, नवप्रवर्तनकारी युवा तथा पर्याप्त धितो नभएका सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवसाय गर्ने क्षमता, योजना र व्यक्तिगत साख राम्रो भए पनि धितो अभावकै कारण बैंकिङ कर्जा पाउन नसक्ने समस्या यसले केही हदसम्म समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको यो नीतिले विनाधितो वा न्यूनतम धितोमा कर्जा प्रवाहको बाटो खोल्न सक्ने देखिएको छ। यसबाट उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुनुका साथै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि पनि क्रमशः बैंकिङ प्रणालीभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ।