भ्रामक छुटका विज्ञापनले सुनचाँदी बजारलाई कहाँ पुर्‍याउँदै छन्?

सूर्य बराल

नेपालको सुनचाँदी तथा आभूषण बजार अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। बजारमा दिनप्रतिदिन बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण केही व्यवसायीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न "जेला नलिने", "जर्ती नलिने", "१०० प्रतिशत छुट", "निर्माण शुल्क शून्य" जस्ता आकर्षक नारासहित विज्ञापन गरिरहेका छन्। पहिलो दृष्टिमा यस्ता प्रचार उपभोक्ताको हितमा देखिए पनि वास्तविकता त्यति सरल छैन। यस्ता विज्ञापनले उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने मात्र होइन, इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीमाथि पनि अन्याय गरिरहेका छन्।

नेपालमा सुन कुनै व्यवसायीले आफूखुसी उत्पादन गर्ने वस्तु होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार तोकिएका अधिकृत बैंकहरूबाट, सम्बन्धित व्यवसायिक संघको सिफारिस वा स्वीकृतिका आधारमा व्यवसायीहरूले सुन खरिद गर्छन्। बैंकबाट सुन खरिद गर्दा सबै व्यवसायीले सोही दिनको आधिकारिक मूल्य नै तिर्नुपर्छ। कसैले पनि बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सुन प्राप्त गर्दैन। यस्तो अवस्थामा एक व्यवसायीले अत्यधिक छुट दिन सक्ने र अर्कोले नसक्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

बैंकबाट खरिद गरिएको सुनलाई आभूषणमा रूपान्तरण गर्नु अत्यन्त जटिल, सीपयुक्त र श्रमप्रधान प्रक्रिया हो। कालिगढको दक्षता, अनुभव र मेहनतले मात्रै एउटा साधारण सुनको डल्लो आकर्षक आभूषणमा परिणत हुन्छ। सुन गलाउने, तार तान्ने, पाता बनाउने, काट्ने, जोड्ने, डिजाइन गर्ने, पालिस गर्ने र अन्तिम रूपमा तयार पार्ने प्रत्येक चरणमा श्रमसँगै सुनको सूक्ष्म क्षति पनि हुन्छ।

धातु विज्ञानले पनि स्वीकार गरेको तथ्य हो कि सुन अत्यन्त नरम धातु हो। त्यसैले निर्माण प्रक्रियामा हुने घर्षण, काट्ने, तान्ने तथा पालिस गर्ने क्रममा केही मात्रामा सुनको क्षति हुनु स्वाभाविक हो। उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य १८ इन्चको सिक्री बनाउन धेरै लामो तार तयार गरी त्यसलाई विभिन्न भागमा काटेर पुनः जोड्नुपर्छ। प्रत्येक प्रक्रियामा सूक्ष्म रूपमा सुनको क्षति हुन्छ, जसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव हुँदैन।

यही कारणले जेला र जर्ती जस्ता व्यवस्थाको अभ्यास विकसित भएको हो। यी कुनै कृत्रिम वा मनपरी रूपमा लिइने शुल्क होइनन्। बरु उत्पादन प्रक्रियामा हुने स्वाभाविक क्षति, श्रम, प्रविधि तथा उत्पादन लागतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पक्ष हुन्। त्यसैले "जेला पनि छैन, जर्ती पनि छैन" भन्ने प्रचार सुन्दा उपभोक्ताले एकपटक अवश्य सोच्नुपर्छ—यदि यी सबै लागत हटाइएको हो भने त्यसको भार कहाँ सारिएको छ? सुनको तौलमा? गुणस्तरमा? मूल्य निर्धारणमा? वा अन्य कुनै शीर्षकमा?

व्यापारमा छुट दिन पाइन्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि आवश्यक छ। तर प्रतिस्पर्धाको नाममा वास्तविक लागत नै छैन भन्ने भ्रम सिर्जना गर्नु उचित व्यापारिक अभ्यास होइन। कुनै पनि व्यवसायले कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंक ब्याज, कर, विद्युत्, सुरक्षा, कारीगरको पारिश्रमिक तथा अन्य सञ्चालन खर्च व्यहोरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसैले सबै कुरा निःशुल्क दिएर दीर्घकालसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने दाबी आफैँमा गम्भीर प्रश्नको विषय हो।

आजका उपभोक्ता पहिलेभन्दा धेरै सचेत छन्। उनीहरूले अब विज्ञापनका आकर्षक शब्दभन्दा तथ्य र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कुनै पसलले "जेला नलिने" वा "जर्ती नलिने" दाबी गर्छ भने त्यसको आधार के हो? सम्बन्धित लागत कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? भन्ने प्रश्न सोध्नु उपभोक्ताको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो।

यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने संस्थाहरू तथा व्यवसायिक संघ–संस्थाहरू पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ। भ्रामक विज्ञापनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउँछ, बजारमा अविश्वास फैलाउँछ र अन्ततः उपभोक्ताकै हितमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले विज्ञापन सत्य, प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी हुनुपर्छ।

सुनचाँदीको व्यवसाय केवल व्यापार मात्र होइन, विश्वासमा आधारित पेशा पनि हो। वर्षौँदेखि निर्माण भएको विश्वासलाई केही आकर्षक नाराका कारण कमजोर हुन दिनु हुँदैन। इमानदार व्यवसायीको संरक्षण, उपभोक्ताको हितको रक्षा तथा बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो।

(लेखक नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन् )