सुनचाँदी व्यवसायीका लागि नयाँ व्यवस्था: ५ लाखसम्म नगद कारोबार, ०.५ प्रतिशत शिप प्रवर्द्धन शुल्क अनिवार्य

 0  13
सुनचाँदी व्यवसायीका लागि नयाँ व्यवस्था: ५ लाखसम्म नगद कारोबार, ०.५ प्रतिशत शिप प्रवर्द्धन शुल्क अनिवार्य

३२ असार ,काठमाडौं। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू गरेको नयाँ कर तथा व्यवसायिक व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानबारे नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ (NEGJA) ले आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

संघका महासचिव प्रवीण शाक्य द्वारा जारी सूचनाअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडकका प्रमुख कर अधिकृतसँग भएको छलफलपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने सात महत्वपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको हो।

मुख्य व्यवस्था

१. पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार
अब एक पटकमा रु. ५ लाखसम्म नगद कारोबार गर्न सकिनेछ। सोभन्दा माथिको कारोबार भने अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। साथै ग्राहकको पहिचान खुल्ने कागजात (नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि) को प्रतिलिपि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

२. ०.५ प्रतिशत शिप प्रवर्द्धन शुल्क
सुन तथा चाँदीका गरगहना उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यमा ०.५ प्रतिशत शिप प्रवर्द्धन शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। तर व्यवसायी–व्यवसायीबीच हुने कारोबारमा भने उक्त शुल्क लाग्ने छैन।

३. २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको खर्च बैंकमार्फत
व्यवसायीहरूले आफ्नो बासलातमा देखाउने रु. २५ हजार वा सोभन्दा बढी खर्च अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। नगद भुक्तानी गरेमा कर प्रयोजनका लागि त्यस्तो खर्चलाई मान्यता नदिइने जनाइएको छ।

४. दश लाखभन्दा बढी कारोबारको विवरण goAML मा
एउटै व्यक्तिले एकै दिन पटक–पटक गरी रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण संकलन गरी goAML प्रणाली मार्फत अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

५. goAML मा अनिवार्य दर्ता
हालसम्म goAML मा दर्ता नगरेका सबै व्यवसायीलाई तत्काल दर्ता हुन संघले आग्रह गरेको छ।

६. PAN भएका कार्यालयसँग मात्र काम
अब PAN नम्बर भएका कार्यालय वा संस्थालाई मात्र गरगहना बनाउने काम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

७. चलानी बिलमार्फत मात्र सुनचाँदी पठाउने
कालिगढलाई सुनचाँदी वा गरगहना बनाउने सामग्री पठाउँदा अनिवार्य रूपमा चलानी बिल मार्फत मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

संघले यी व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरी करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गर्न सम्पूर्ण सदस्य व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow