सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधि बिच १२ बुँदे सम्झौता ! विलासिता कर र  भ्याट लागू प्रति महासङ्घ विभाजन 

काठमाडौं, २८ साउन । अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा नेपाल सरकारको सरोकारवाला विभागका प्रतिनिधि, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ तथा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी कालिगढ सङ्घर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामु सहितको वृहत छलफल भएको छ ।

सो बैठकले नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डललाई सुनचाँदी क्षेत्रको बिभिन्न समस्याहरूको बारेमा तयार पारिएको १२ बुँदे सुझाबपत्र पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सुझाबपत्रमा राखिएक दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लागूप्रति नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी कालिगढ सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट असहमति जनाउदै फरक सुझाब पत्र पेस गरेका छन् । 

त्यसैगरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले भने दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लागूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट तयार गरिएको सुझाब मसौदामा हस्ताक्षर गरि समर्थन जनाएको छ । साथै नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी कालिगढ सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट तयार पारिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट खारिजीको सुझाब पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले इन्कार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

यसरी आज सयुक्त रुपमा तयार गरिएको १२ बुँदे सुझाब पत्र मन्त्रिमण्डलको निर्णय पश्चात कार्यन्वयनमा आउने भएको छ ।