वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिने बजेट घोषणा, कार्यान्वयनमा प्रश्न

काठमाडौं, १९ जेठ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था अघि सारेको हो।

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बिनाधितो ऋण पाउने र उक्त ऋणको भुक्तानी किस्ताबन्दीमा गरिने उल्लेख छ। श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकबाटै किस्ता कट्टी गरी रोजगारदातामार्फत ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।

तर, यो व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा भने अन्योल देखिएको छ। विदेशी रोजगारदाताले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रमिकको ऋण किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छुट्टै कार्यविधि तयार गरी प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैंक, रोजगारदाता, म्यानपावर व्यवसायी, श्रमिक र सरकारी निकायबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी ऋण दिने आधार, श्रमिक छनोट प्रक्रिया, ब्याजदर, भुक्तानी प्रणाली र रोजगारदाताको भूमिकाबारे ठोस व्यवस्था नभएसम्म योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम छ।

मन्त्रालय पक्षले पनि रोजगारदातामार्फत किस्ता भुक्तानी गर्ने विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसअघि तयार पारिएको कार्यविधिमा रोजगारदाताले नै किस्ता तिरिदिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश नभएकाले नयाँ ढंगबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आए वैदेशिक रोजगारीमा जान महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य श्रमिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।