जल तथा ऊर्जा आयोगलाई शक्तिशाली निकाय बनाइँदै : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, ०१ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न तथा शक्तिशाली निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।

बिहीबार पुल्चोकस्थित आयोगको सचिवालय निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले प्रस्तावित ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ मार्फत जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग तथा समुचित विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको बताउँदै आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आयोगलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाउन आयोगलाई निर्देशनसमेत दिइएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले मन्त्रालयले आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी प्रदान गरिरहेको र बजेट विनियोजनमा समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै आयोगलाई अझ क्रियाशील र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।

“अब जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनका विषयमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा आन्तरिक अडिट गर्दै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”

जलस्रोतसम्बन्धी नीति निर्माण, अध्ययन तथा विकासमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगद्वारा गरिएका अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रकाशनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले आयोगको वर्तमान अवस्था, गतिविधि तथा भावी योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता कुमारी दवाडीले आयोगको जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो।