किन उपलब्ध हुँदैन सानो परिमाणको सुन ? यसभित्रका योजनाकार को–को हुन् ?

हेम राई 
०५ वैशाख २०८३ | काठमाडौं
नेपालको सुनचाँदी बजार यतिबेला गम्भीर अन्योल, अभाव र अविश्वासको चक्रमा फस्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। विशेषगरी साना तथा मध्यम तहका सुनचाँदी व्यवसायीहरू अहिले वैधानिक तरिकाले कारोबार गर्न नै कठिन बन्दै गएको बताउँछन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार बैंक तथा सम्बन्धित निकायमार्फत सानो परिमाणमा कच्चा सुन उपलब्ध नहुँदा साना व्यापारीहरू प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्। सुनको मूल्य आकासिँदै जाँदा एक किलो सुन खरिद गर्न नै करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था आएको छ, जुन अधिकांश साना व्यवसायीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यही कारण धेरै व्यवसायीहरू अवैध बाटोबाट आएको बिलविहीन सुन खरिद गर्न बाध्य भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार वैधानिक प्रणालीबाट पर्याप्त सुन नपाइने, तर आफ्नो व्यवसाय टिकाइराख्न निरन्तर कच्चा सुनको आवश्यकता परिरहने अवस्थाले साना व्यवसायीलाई जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य बनाएको हो।

यसले राज्यको राजस्वमा असर त परेको छ नै, व्यवसायी स्वयं पनि कानुनी जोखिम र आर्थिक असुरक्षाको दलदलमा फस्दै गएको अवस्था रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ–संस्था तथा महासंघहरूले लामो समयदेखि सानो परिमाणमा सुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। दुर्गम जिल्लासम्मका बैंकमार्फत सुन वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पटक–पटक उठाइँदै आएको छ। तर वर्षौंदेखि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकार, महासंघ र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकालाई लिएर अहिले बजारमा एउटा चर्चित नेपाली उखान आउन थालेको छ — “एकजनाले कुटेजस्तो गर्ने, अर्काले रोएजस्तो गर्ने।”
व्यवसायीहरूका अनुसार समस्या समाधानको कुरा सबैले गर्ने तर व्यवहारमा कसैले पनि ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको हो।

यस क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि सानो परिमाणमा सुन आयात तथा वितरण प्रणाली लागू गरियो भने हाल कायम रहेको “सिण्डिकेट शैली” कमजोर हुन सक्छ। अहिले ठूलो परिमाणमा मात्रै सुन वितरण हुने व्यवस्थाबाट सीमित समूह तथा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले लाभ लिइरहेको आरोपसमेत बजारमा बढ्दो छ।

स्रोतहरूका अनुसार सानो परिमाणमा सुन वितरण सुरु भए विभिन्न संघ–संस्था, महासंघ तथा केही व्यक्तिहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको दस्तुर, कमिसन तथा अन्य शुल्क प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ। यही कारण यो विषयलाई जानाजानी जटिल बनाइएको आशंका व्यवसायीहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले भने बैंक वा सम्बन्धित निकायले सुन खरिद मूल्यमा आफ्नो नाफा प्रतिशत थपेर बिक्री गरे पनि आफूहरू स्वीकार गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको “सुनको कोटामा सहज पहुँच” मात्रै रहेको बताइन्छ।

साना व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको प्रणालीले ठूलो व्यापारीलाई थप बलियो बनाउने र साना व्यवसायीलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। परिणामस्वरूप सुनचाँदी बजारभित्र असन्तुष्टि, अविश्वास र आक्रोश बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार अनुगमन, अभाव, सिण्डिकेट र अवैध कारोबारको चक्र तोड्न राज्य, बैंक, महासंघ र व्यवसायीबीच पारदर्शी तथा व्यावहारिक नीति आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा आगामी दिनमा यो समस्या अझ जटिल बन्दै जाने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।