सुनचाँदी बजार अस्तव्यस्त, समस्याको समाधान के ?

काठमाडौं, ३० साउन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीमा २% विलासिता कर र हिरा पत्थरमा १३% कर लागू गरेपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरे।  माग पूरा नगरेसम्म देशभरका सुनचाँदी व्यवसाय अनिश्चितकाल बन्द हुने चेतावनी दिए । 

असार १७/१८ : व्यवसायीहरू आन्दोलन स्थगित गर्दै पसलहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तयार भए। प्रधानमन्त्रीको अनुरोध पछि आन्दोलन स्थगित भयो र त्यसैको सेरोफेरोमा “काठमाडौँ घोषणापत्र” जारी गरि सरकारलाई असार मसान्तसम्म  माग पुरा गर्न समयावधि तोके । पुन: आन्दोलन सुरु भयो र असारको २६ गते दुवै पक्ष सम्मिलित वार्ता टोलीको गठन गरियो र सोही वार्ता टोलीले अहिले सम्म निरन्तरता पाई रहेको अवस्था हो ।

सरकारसँग वार्तामा बसिरहेको बेलामा गण्डकी प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको संयुक्त टोलीले पोखराको मोहरिया टोल, तर्सापट्टी, भैरवटोल र चिप्लेढुङ्गामा छापा मारेर कुल ६.४ किलो सुन, ४४४ तोला चाँदी, र ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नगद बरामद गर्यो । प्रहरीले सुनको स्रोत खुल्न बाँकी र अनुसन्धान अझै जारी रहेको जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिएका  कालिगढ मध्ये थप अनुसन्धानको लागि भनी ११ जना अझ प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको छ । पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए सम्म  कालिगढहरूले रिफाइन, कटिङ, छिलाई, वल, सफाई, तारपात लगायतका सबै काम रोकिने जनाएको छ । 

त्यसैगरी वीरगञ्जमा सुनचाँदी पसलहरूमा प्रहरी खानतलासी प्रति वीरगञ्जका सुनचाँदी व्यवसायिहरूले प्रतिकार गरेको छ भने केही समय अगाडि मात्रै राजधानीको रिदिसिदी ज्वेलरीमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले छापा हानी बिलबिजग नियन्त्रणमा लिएको थियो । सम्पूर्ण कालिगढ आन्दोलित भै कलकारखाना ठप्प छन् भने अर्को तर्फ सरकार र महासङ्घका वार्ता टोली कुनै निष्कर्षमा पुगी नसकेको अवस्थामा व्यवसायहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । वास्तवमा अहिले सुनचाँदी बजार अस्तव्यस्त अवस्था बाट गुज्रिरहेको छ |

नेपाल अधिराज्यभरि बाट २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याटको विरोधमा सुनचाँदी  व्यवसायीहरूलाई राजधानी उतारियो तर कुनै परिणाम बिनानै अन्दोलन बिचमा रोकियो अहिले बिलासिता कर र भ्याट दुवै लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ त्यसमा पनि आन्दोलनको मूल मुद्दामा नै २ वटा महासङ्घ बीच  विभाजन आउनु बिल्कुल दुखद कुरा हुन् । 

नेपाल सरकार किन सुनचाँदी व्यवसायीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुदैछ ?

मुख्य रुपमा सुनचाँदी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक पारदर्शिता, राजस्व सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय दवाव आदि कुराले गर्दा नेपाल सरकार संवेदनशिल रहेको देखिन्छ।

१. अवैध सुन कारोबार र तस्करी नियन्त्रण : भारत र चीनबीचको मुख्य ट्रान्जिट रुट भएकाले सुन तस्करीको गतिविधि धेरै हुने सम्भावना । अवैध सुन पुनः प्रशोधन (refining) गरेर वैध बजारमा ल्याउने प्रवृत्ति जसमा केही सुनचाँदी व्यवसायी पनि संलग्न भएको आरोप ।

२. धनशोधन (Money Laundering) रोकथाम : ठूलो मात्रामा नगद कारोबार हुने हुँदा धनशोधनको जोखिम धेरै हुने। बैंकिङ च्यानल मार्फत कारोबार गर्न नचाहने, Under Invoicing (कम बिल देखाउने) वा Over Invoicing (धेरै बिल देखाउने) प्रचलन रहेको । यस्तो गतिविधि FATF (Financial Action Task Force) का मापदण्ड विपरीत रहेको जसका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने खतरा ।

३. राजस्व वृद्धि : सुनचाँदीको आयातमा भन्सार शुल्क, VAT, विलासिता कर आदि लागू हुन्छ। यदि व्यवसाय अनियमित रह्यो भने, राजस्व चुहावट (Revenue Leakage)

४. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र व्यापारिक सहजता : नेपाल FATF को ग्रे-लिस्टमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार (LC, remittance) कठिन हुने । विदेशी लगानी घट्ने, निर्यात–आयातको लागत बढ्ने, यसलाई टार्न सरकारले AML/CFT (Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism) का नियम व्यवसायमा लागू गर्न खोजेको देखिन्छ ।

५. उपभोक्ता हित र गुणस्तर मापदण्ड : बजारमा गुणस्तरहीन वा मिश्रित धातुको गरगहना बेचिने समस्या । नियमले शुद्धता प्रमाणपत्र (Hallmarking), पारदर्शी मूल्यसूची, र उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित गर्ने ।

सरकारको उद्देश्य केवल कर संकलन मात्र होइन, बरु अवैध कारोबार रोक्नेअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नेउपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्ने वैध व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण दिने सोचाई रहेको देखिन्छ ।

समस्याको समाधान के त ?

अहिले सुनचाँदी क्षेत्र संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसायी, व्यवसायी संघ, सम्बद महासङ्घ पूर्ण रुपमा पारदर्शी रहनु आजको आवस्यकता हो । नियामक निकायले तस्करी नियन्त्रण र उपभोक्ता संरक्षण दुवैमा विशेष ध्यान दिनु जरुरि देखिन्छ । अबैधानिक बाटोबाट आएको सुन कहकता जादैछ निगरानी हुनु जरुरि रहेको छ ।

धेरै जसो सुन तस्करी कालोबजारी यसै क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको आड भरोसामा भएको देखिन्छ । सरकारसँग सुनचाँदी व्यवसायीहरुको न्यायोचित मागहरु प्रस्टसँग राख्न नसक्नुको मुख्य कारण यसै मनोविज्ञानले काम गरेको जानकारहरुको दाबि रहदै आएको छ ।

तसर्थ, स्वच्छ व्यवसाय -समृद् व्यवसायीको मूल मर्मलाई आत्मासाथ गर्दै  माथिल्लो निकायबाट नै छानबिन सुरु होस् भनी सम्पूर्ण न्याय प्रेमी व्यवसायीले जोडदार आवाज उठाउनु जरुरी छ । धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो कदापि हुनु हुँदैन, जुन औलामा बिष लाग्छ त्यहि औला कुहिन्छ, अरुले डर मान्नु पर्दैन ।