आदिवासी जनजाति : पहिचानको आवाजदेखि अधिकारको आन्दोलनसम्म

0 21

श्रीराम गुरुङ

कुनै समाजको वास्तविक सौन्दर्य उसको एकरूपतामा होइन, उसले बोकेको विविधतामा हुन्छ। फरक भाषा, फरक संस्कृति, फरक स्मृति, फरक जीवनपद्धति र फरक पहिचानहरूलाई समान सम्मानका साथ बाँच्न दिने समाज नै लोकतान्त्रिक समाज हो।

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार संसारभर करिब ४७ करोड ६० लाख Indigenous Peoples करिब ९० देशमा बसोबास गर्छन्। उनीहरू हजारौँ विशिष्ट संस्कृति र करिब ४,००० भन्दा बढी Indigenous भाषाका वाहक छन्। उनीहरू विश्व जनसंख्याको ६% भन्दा कम भए पनि विश्वको सांस्कृतिक र भाषिक विविधताको अत्यन्त ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन्।

तसर्थ Indigenous Peoples को प्रश्न केवल “अल्पसंख्यक समुदायको प्रश्न” होइन। यो इतिहास, भूमि, संस्कृति, ज्ञान, शक्ति, प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको प्रश्न हो।

आदिवासी जनजाति आखिर को हुन्?

“Indigenous Peoples” लाई संसारभर लागू हुने एउटै परिभाषामा बाँध्न सजिलो छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि कुनै एउटै बाध्यकारी परिभाषा तोकेको छैन। बरु Self-Identification अर्थात् आफूलाई Indigenous Peoples को सदस्यका रूपमा पहिचान गर्नु, ऐतिहासिक निरन्तरता, विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक संस्था र पुर्ख्यौली भू–सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ।
José Martínez Cobo ले Indigenous Peoples को अध्ययन गर्दा ऐतिहासिक निरन्तरता, आफ्नै सांस्कृतिक विशिष्टता, सामूहिक पहिचान र पुर्ख्यौली भू–सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण माने। यस अर्थमा आदिवासी हुनु केवल “सबैभन्दा पहिले त्यही ठाउँमा बस्ने मानिस” हुनु होइन।
यो इतिहाससँगको सम्बन्ध हो।
यो भूमिसँगको सम्बन्ध हो।
यो संस्कृतिसँगको सम्बन्ध हो।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यो सामूहिक पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। नेपालको कानुनी सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिलाई आफ्नै मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान, विशिष्ट सामाजिक संरचना तथा लिखित वा अलिखित इतिहास भएका समुदायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। नेपालमा हाल ६० आदिवासी जनजाति समुदाय सरकारी रूपमा सूचीकृत छन्।

संस्कृति मात्र होइन, ज्ञानको भण्डार पनि !

सामान्तया मान निर्मित सम्पुर्ण भौतिक चीजहरु सस्कृति हुन।आदिवासी समुदायलाई प्रायः उनीहरूको नाच, गीत,खानपान,जीवनशैलि, पोशाक, पर्व र संस्कृतिका आधारमा मात्र चिनाउने गरिन्छ। तर Indigenous Peoples को योगदान त्योभन्दा धेरै गहिरो छ। वन, जडीबुटी, पानी, कृषि, मौसम, पशुपालन, बीउ संरक्षण, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी उनीहरूसँग पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको Traditional Ecological Knowledge छ। धेरै Indigenous Territories जैविक विविधताका महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। यसकारण आदिवासी ज्ञानलाई “पुरानो ज्ञान” भनेर उपेक्षा गर्नु आधुनिक ज्ञान प्रणालीका लागि पनि घाटा हो।

यहाँ Linda Tuhiwai Smith को प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ—
ज्ञान कसले निर्माण गर्छ? कसको ज्ञानलाई वैज्ञानिक मानिन्छ? र कसको ज्ञानलाई केवल परम्परा भनेर पन्छाइन्छ? उनको Decolonizing Methodologies ले यही प्रश्नलाई औपनिवेशिक ज्ञान निर्माणको आलोचनासँग जोड्छ।

नेपाल : विविधताको देश

नेपाललाई सामान्यतः हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधताको देश भनिन्छ। तर नेपालको अर्को ठूलो शक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता हो।
हिमालका शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, मगर, थकालीदेखि पहाड र तराईका विभिन्न ५ दर्जन Indigenous समुदाय नेपालमा अनेकौँ भाषा, संस्कृति, सामाजिक संस्था र जीवनपद्धति अस्तित्वमा छन्।
तर प्रश्न उठ्छ— यदि समाज यति विविध थियो भने राज्य संरचना पनि त्यति नै विविध थियो त? यही प्रश्नबाट नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समाजशास्त्रीय अर्थ बुझ्न सकिन्छ।

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन : इतिहासको लामो यात्रा

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई १९९० पछिको राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्र सुरु भएको ठान्नु अपूर्ण हुन्छ। नेपालमा राज्य विस्तार र केन्द्रीकरणको प्रक्रियासँगै विभिन्न समुदायले आफ्नो भूमि, स्वायत्तता, सामाजिक संस्था र सांस्कृतिक अस्तित्व जोगाउन विभिन्न किसिमका प्रतिरोध गरेका थिए।
इतिहासमा भएका यस्ता स्थानीय प्रतिरोधहरूलाई आधुनिक अर्थको संगठित “आदिवासी आन्दोलन” भन्न नमिले पनि तिनले पछि विकास भएको पहिचान र अधिकारको राजनीतिक चेतनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तयार गरे। आधुनिक संगठित आन्दोलन भने शिक्षा, राजनीतिक चेतना, सामाजिक संगठन र लोकतान्त्रिक वातावरणको विस्तारसँगै क्रमशः विकसित भयो।

पञ्चायतकाल : संस्कृति हुँदै अधिकारतर्फ

पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध थियो। त्यसैले जातीय/जनजातीय पहिचानका प्रश्नहरू प्रत्यक्ष राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा अघि बढ्न कठिन थियो। तर सामाजिक र सांस्कृतिक संगठन, साहित्य, भाषा संरक्षण, शैक्षिक गतिविधि र सामुदायिक संगठनमार्फत पहिचानको चेतना विस्तार हुँदै गयो।

यस चरणमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन भयो—

“हाम्रो संस्कृति फरक छ” भन्ने चेतनाबाट “हाम्रो अधिकार पनि फरक ढंगले सम्बोधन हुनुपर्छ” भन्ने राजनीतिक चेतनातर्फ यात्रा सुरु भयो।

१९९० : एउटा निर्णायक मोड

२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो।

लोकतान्त्रिक वातावरणसँगै आदिवासी जनजातिका प्रश्नहरू खुलेर सार्वजनिक बहसमा आउन थाले।

विभिन्न समुदायका संगठनहरूबीच सहकार्य बढ्यो र १९९१ मा Nepal Federation of Nationalities स्थापना भयो, जुन पछि Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) का रूपमा विकसित भयो।

यसले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नयाँ स्वरूप दियो।

पहिले अलग–अलग समुदायका माग थिए।

अब ती मागहरू क्रमशः एउटै राजनीतिक भाषामा जोडिन थाले—

पहिचान, प्रतिनिधित्व, समानता, समावेशिता र आत्मनिर्णय।

आन्दोलनका माग : संस्कृति संरक्षणदेखि राज्य पुनर्संरचनासम्म

आदिवासी जनजाति आन्दोलनका मागहरू समयसँगै विस्तार हुँदै गए।

सुरुमा भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षण प्रमुख थिए।

पछि प्रश्न भयो—

राज्यमा हाम्रो प्रतिनिधित्व कहाँ छ?

त्यसपछि अर्को प्रश्न आयो—

राज्यका स्रोत र अवसरमा हाम्रो पहुँच कति छ?

र अन्ततः प्रश्न अझ गहिरियो—

राज्यको संरचना नै यस्तो बनाउनु हुँदैन र, जहाँ विविध समुदायले आफ्नो भविष्यबारे अर्थपूर्ण निर्णय गर्न सकून्?

यसरी आन्दोलनका मागहरू निम्न विषयमा केन्द्रित हुँदै गए:

• सांस्कृतिक पहिचानको मान्यता

• मातृभाषाको संरक्षण तथा प्रयोग

• परम्परागत ज्ञान र संस्कृति संरक्षण

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व

• समानुपातिक समावेशीकरण

• भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार

• संघीयता

• स्वायत्तता

• आत्मनिर्णय

• सामाजिक न्याय

यसरी हेर्दा आदिवासी आन्दोलन सांस्कृतिक आन्दोलनबाट राजनीतिक तथा संरचनात्मक आन्दोलनमा विकसित भएको सामाजिक आन्दोलन हो।

NFDIN : आन्दोलनबाट संस्थागत मान्यतासम्म

आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो—राज्यले आदिवासी जनजातिको प्रश्नलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्न थाल्नु।

National Foundation for Development of Indigenous Nationalities (NFDIN) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आएपछि आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना, इतिहास र विकासका प्रश्नलाई राज्यको नीतिगत संरचनाभित्र ल्याउने आधार बन्यो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्‍यो:

आदिवासी जनजातिको प्रश्न सडकको आवाजबाट राज्यको नीतिगत बहसमा प्रवेश गर्‍यो।

२००६ पछि : आन्दोलनको राजनीतिक विस्तार

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक संरचना नै परिवर्तनको प्रक्रियामा गयो।

यसै समयमा आदिवासी जनजाति लगायत महिला, दलित, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा आफ्नो आवाज थप बलियो बनाए।

आदिवासी आन्दोलनले समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, पहिचान र आत्मनिर्णयका विषयलाई जोडदार रूपमा उठायो।

संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यी विषयहरू राष्ट्रिय बहसका प्रमुख मुद्दा बने।

समाजशास्त्रीका आँखाबाट आदिवासी आन्दोलन

आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बुझ्न समाजशास्त्रका केही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उपयोगी हुन्छन्।

Fredrik Barth : “Boundary” को राजनीति

नर्वेली Anthropologist Fredrik Barth ले Ethnic Group लाई केवल साझा संस्कृति भएको समूहका रूपमा मात्र हेरेनन्। उनले Ethnic Boundary कसरी निर्माण र कायम हुन्छ भन्ने प्रश्नमा जोड दिए।

यस दृष्टिले हेर्दा भाषा, संस्कृति, विवाह, संस्कार, पोशाक र सामूहिक स्मृतिले “हामी” र “अरू” बीचको सामाजिक सीमा निर्माण गर्छ।

त्यसकारण आदिवासी पहिचान कुनै स्थिर वस्तु होइन; यो सामाजिक अन्तरक्रियाबाट निरन्तर निर्माण र पुनर्निर्माण हुने प्रक्रिया हो।

José Martínez Cobo : इतिहास र भू–सम्बन्ध

Cobo संयुक्त राष्ट्र संघीय Indigeneous Population को भेदभाव विरुद्धका अध्यता हुन।उन कोदृष्टिकोण अनुसार Indigenous Peoples लाई बुझ्दा ऐतिहासिक निरन्तरता, भूमि, संस्कृति र Collective Identity लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखाउँछ।

यसले आदिवासी प्रश्नलाई केवल जातीय पहिचानबाट माथि उठाएर History–Territory–Identity को सम्बन्धमा बुझाउँछ।

Linda Tuhiwai Smith : Decolonisation

न्युजिल्यान्ड कि प्रख्यात आदिवासी अध्यता Smith को दृष्टिकोण अझ राजनीतिक छ।

उनको प्रश्न हो—

“Indigenous Peoples बारे ज्ञान कसले उत्पादन गर्छ?”

यदि बाह्य अनुसन्धानकर्ताले मात्र Indigenous Peoples लाई अध्ययनको वस्तु बनाए भने ज्ञान निर्माणमा शक्ति असमानता कायम रहन्छ।

तसर्थ Idigenous Peoples लाई आफ्नै ज्ञान, अनुभव र अनुसन्धानको Subject तथा Knowledge Producer का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

Recognition, Representation र Redistribution

आदिवासी आन्दोलनलाई समाजशास्त्रीय रूपमा तीनवटा “R” बाट बुझ्न सकिन्छ।

Recognition — पहिचान

राज्य र समाजले आदिवासी समुदायको विशिष्ट पहिचानलाई सम्मान र मान्यता दिनुपर्छ।

Representation — प्रतिनिधित्व

राज्यका संसद्, प्रशासन, नीति निर्माण र सार्वजनिक संस्थामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ।

Redistribution — पुनर्वितरण

स्रोत, अवसर, शिक्षा, रोजगारी र विकासका लाभमा रहेको असमानता घटाउनुपर्छ।

तर यी तीनवटासँग अर्को अवधारणा पनि जोडिन्छ—

Self-determination — आत्मनिर्णय

आफ्नो संस्कृति, भाषा, विकास र सामुदायिक भविष्यका विषयमा समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अधिकार हुनु।

यही कारण आदिवासी आन्दोलनलाई केवल “जातीय पहिचानको आन्दोलन” भन्नु यसको राजनीतिक गहिराइलाई सीमित गर्नु हो।

UN र विश्व आदिवासी आन्दोलन

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९४ मा ९ अगस्टलाई International Day of the World's Indigenous Peoples घोषणा गर्‍यो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय Indigenous movement को सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक २००७ को United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) हो।

UNDRIP ले Indigenous Peoples को Identity, Culture, Language, Prticipation, Land, Resources र Self-determination लगायतका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्‍यो।यसले नेपालको आन्दोलनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय Indigenous rights discourse सँग जोडिने वैचारिक आधार प्रदान गर्‍यो।

२०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश

यस वर्ष अर्थात् २०२६ को International Day of the World's Indigenous Peoples को theme हो:

“Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being”

अर्हात "आदिवासी धाइहरूको सम्मान गरौँ : जीवन र कल्याणको संरक्षण गरौँ।” योगदानलाई सम्मान गर्नु र उनीहरूले बोकेको परम्परागत स्वास्थ्य ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान तथा जीवन संरक्षणसम्बन्धी भूमिकालाई महत्व दिनु हो।

यसले हामीलाई अर्को महत्वपूर्ण कुरा सम्झाउँछ—

आदिवासी ज्ञान केवल संग्रहालयमा राख्ने इतिहास होइन; वर्तमान समाजका लागि पनि उपयोगी ज्ञान प्रणाली हो।

अबको प्रश्न : आन्दोलन कहाँ जाँदैछ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलनले नेपालमा पहिचान र समावेशिताको बहसलाई निकै अगाडि ल्याएको छ।

तर अझै प्रश्नहरू बाँकी छन्।

के मातृभाषाहरू पुस्तान्तरण भइरहेका छन्?

के आदिवासी युवाले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानसँगै आधुनिक शिक्षा र रोजगारीको अवसर पाएका छन्?

के विकास परियोजनाहरूमा स्थानीय समुदायको meaningful participation हुन्छ?

के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संख्यात्मक उपस्थितिमा मात्र सीमित छ, कि निर्णय गर्ने शक्ति पनि बढेको छ?

के Indigenous knowledge लाई औपचारिक ज्ञान प्रणालीले पर्याप्त सम्मान दिएको छ?

यी प्रश्नको उत्तरले नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाउनेछ।

निष्कर्ष : विविधता विभाजन होइन, शक्ति हो

आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई केवल अतीतको पीडा सम्झिने आन्दोलनका रूपमा हेर्नु हुँदैन।

यो सम्मान, समानता, सहभागिता र भविष्य निर्माणको आन्दोलन हो।

कुनै समुदायको भाषा जोगिनु भनेको केवल शब्द जोगिनु होइन—एउटा संसार हेर्ने दृष्टिकोण जोगिनु हो।

कुनै संस्कृति जोगिनु भनेको केवल पर्व जोगिनु होइन—पुस्तौँदेखि संचित सामूहिक स्मृति जोगिनु हो।

कुनै Indigenous knowledge जोगिनु भनेको केवल परम्परा जोगिनु होइन—मानव सभ्यताको वैकल्पिक ज्ञान प्रणाली जोगिनु हो।त्यसकारण आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रश्न कुनै एउटा समुदायको मात्र प्रश्न होइन।

यो हामी सबैले कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने प्रश्न हो।

एकरूपता होइन, विविधताभित्रको एकता।
वर्चस्व होइन, समान सहभागिता।
बहिष्करण होइन, समावेशिता।
दया होइन, अधिकार।
र विभाजन होइन—सहअस्तित्व।

अन्ततः हाम्रो यात्रा एउटै हुनुपर्छ—

Walk Together. Live Together.

सँगसँगै बाँचौँ।
पहिचानसहितको समानता र विविधतासहितको नेपाल निर्माण गरौँ।

सन्दर्भ सामग्री

• United Nations — Indigenous Peoples and the United Nations

• United Nations — United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), २००७

• ILO — Convention No. १६९ concerning Indigenous and Tribal Peoples

• José R. Martínez Cobo — Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations

• Fredrik Barth (ed.) — Ethnic Groups and Boundaries

• Linda Tuhiwai Smith — Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples