जनतामा बढ्दो निराशा : सरकारप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको हो?

काठमाडौं। पुराना राजनीतिक दलहरूले देशको भावना, जनताको अपेक्षा र समकालीन समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको जनधारणाका बीच नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको हो। जनआन्दोलन र वैकल्पिक राजनीतिको नारासँगै स्थापित वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेको थियो। पटक–पटकको सत्ता समीकरणबाट दिक्क भएका जनताले स्थायित्व, सुशासन र नयाँ कार्यशैलीको आशामा करिब दुईतिहाइ समर्थनसहित वर्तमान सरकार निर्माणको वातावरण बनाइदिएका हुन्।

तर, वर्तमान अवस्थामा देशभर देखिएका विभिन्न घटनाक्रमले नागरिकमा बढ्दो निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टिलाई पुनः उजागर गरेका छन्। काठमाडौंमा पठाओ राइडर गणेश नेपालीको मृत्युले पनि धेरै प्रश्न उठाएको छ।  राजधानीको मुटुमै नगर प्रहरीसँग भएको विवादपछि उनले सडकमै आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। उपचारका क्रममा उनको निधन भयो। त्यसलगत्तै व्यवसायी आश्विन राउतले पनि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि उपचारकै क्रममा ज्यान गुमाए। यसअघि मधेश प्रदेशमा पनि एक व्यक्तिले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए, जसको उद्धार गरी काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ। यी घटनाहरूले समाजमा बढ्दो मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक दबाबको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। यसले हाम्रो समाजको मनोविज्ञान र निराशा कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ भन्ने संकेतसमेत गर्दछ।

यता, काठमाडौंको कीर्तिपुर क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न पुगेका केही अभियन्ता र प्रहरीबीच भएको झडपले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

यी घटनाहरू फरक–फरक स्थान र परिस्थितिका भए पनि एउटा साझा सन्देश दिन्छन्—नागरिकमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, व्यवसायमा आएको सुस्ती, सुशासनप्रतिको प्रश्न तथा राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासले समाजमा निराशाको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ।

आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपेक्षा निकै ठूलो थियो। तर अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिन नसक्दा निराशा बढ्दै गएको अनुभूति धेरै नागरिकले गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रका जानकार मानिएका अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटले पनि व्यवसायी समुदायमा अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न सकेन ।आर्थिक अवस्थाको संकेतका रूपमा धेरैले शेयर बजारलाई  हेर्ने गर्छन्,पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएको मन्दीले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको संकेत गरेको भन्दै विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन। यसले समग्र अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्रको सतर्कता र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ।

युवाहरूको विदेश पलायन पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्न सकेको छैन। रोजगारी र अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा युवा दैनिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम यथावत् छ। साथै दक्ष जनशक्ति, पेशाकर्मी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको विदेश पलायन पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। स्वदेशमै भविष्य देख्न नसक्ने मनोविज्ञान बलियो बन्दै जानु कुनै पनि राष्ट्रका लागि शुभ संकेत होइन।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले सरकारबाट सुरक्षा, न्याय, रोजगारी, पारदर्शिता र आशाको अपेक्षा गर्छन्। जनताले आफ्ना समस्या सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने सरकार चाहन्छन्। कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा भए पनि नागरिकमा आशा जगाउने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।

राज्यले संवाद, उत्तरदायित्व, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना, सुशासन तथा निष्पक्ष कानुनी शासनमार्फत नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ। सरकारका हरेक निर्णयले जनतामा आशा, भरोसा र भविष्यप्रतिको विश्वास जगाउने हुनुपर्छ।

आजको आवश्यकता दोषारोपणभन्दा पनि समाधानमुखी पहल हो। सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमजनताबीच सहकार्य, विश्वास र उत्तरदायित्वको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था बलियो बन्न सक्छ। वर्तमान सरकारले सबै समस्या छोटो अवधिमै समाधान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक नहुन सक्छ। तर जनतामा देश र विकासप्रति आशा जगाउने, सकारात्मक सन्देश दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी भने सरकारकै हो।

हिजो पुरानो सत्ता र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति बढेको जनअसन्तुष्टि तथा जनदबाबकै कारण नयाँ सरकार गठन भएको थियो। त्यसैले वर्तमान सरकारले जनताको शक्तिभन्दा ठूलो कुनै शक्ति हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सदैव आत्मसात् गर्दै जनभावनाअनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। यदि जनअपेक्षा निरन्तर उपेक्षित हुँदै गयो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकले फेरि नयाँ विकल्प खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनविश्वास जोगाउनु र जनभावनाअनुसार शासन सञ्चालन गर्नु नै हो।