बजेटपछि नेपाली सुनचाँदी बजारको कर संरचना: राहतसँगै अन्योल!

हेम राई

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेटमार्फत नेपाली सुनचाँदी तथा रत्न–पत्थर व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। पुरानो व्यवस्थामा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर तथा हिरा, जवाहरात, रत्न र पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको थियो। अहिलेको बजेटले एकातर्फ ती पुराना कर हटाएर व्यवसायीलाई राहत दिएको छ भने अर्कोतर्फ सुन र चाँदीमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ। साथै काँचो सुन, काँचो चाँदी र तीबाट निर्मित गहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क थपिएपछि यस क्षेत्रमा नयाँ बहस र अन्योल सिर्जना भएको छ।

पुरानो व्यवस्थामा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्दै आएको थियो। व्यवसायीहरूले सुनचाँदी गहना केवल विलासिताको वस्तु नभई परम्परागत सीप, संस्कृति, रोजगारी र कालीगढी पेशासँग जोडिएको क्षेत्र भएको भन्दै यो शुल्क हटाउन माग गर्दै आएका थिए। अहिलेको बजेटले सुनका गहनामा लाग्दै आएको उक्त २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हटाएको छ। यसलाई व्यवसायीहरूले राहतपूर्ण र सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।

त्यस्तै, हिरा, जवाहरात, रत्न तथा पत्थरमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको छ। यसअघि भ्याटका कारण रत्न तथा पत्थरको कारोबार झन्झटिलो र जटिल भएको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो। भ्याट हटेपछि यो क्षेत्रको कारोबार केही सहज हुने, वैधानिक व्यापार बढ्ने र उपभोक्तालाई पनि केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर बजेटले काँचो सुन, काँचो चाँदी र तीबाट निर्मित गहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लगाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सरकारका अनुसार यो शुल्क सुनचाँदी क्षेत्रमा रहेको परम्परागत सीप, कालीगढी, हस्तकला तथा गहना निर्माण व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर व्यवसायीहरूका अनुसार यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, असुली प्रणाली, संकलित रकमको प्रयोग र यसको प्रत्यक्ष लाभ कसले पाउने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। यही कारण सुनचाँदी व्यवसायी क्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ।

मूल्यवृद्धि र बजारमा पर्न सक्ने असर
सुनचाँदीको मूल्य केवल करमा मात्र निर्भर हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, अमेरिकी डलरको विनिमय दर, भन्सार दर, बैंकिङ लागत, मेकिङ चार्ज र बजारको माग–आपूर्तिले पनि मूल्य निर्धारण गर्छ। अहिले नेपालमा सुनचाँदीमा २० प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा थप ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क जोडिँदा कुल लागत अझै बढ्ने देखिन्छ।

अहिलेको प्रविधिमैत्री समाज, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालीहरूको सहज पहुँच र अनलाइन कारोबारको विस्तारका कारण उपभोक्ता ग्राहकहरू सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ मोडिन सक्ने जोखिम पनि छ। उदाहरणका लागि दुबईको सुनचाँदी बजारमा प्रतितोला करिब रु. ३ लाख पर्ने सुन नेपाली बजारमा आइपुग्दा भन्सार, शुल्क र अन्य लागत जोडिएर करिब रु. ३ लाख ६५ हजारसम्म पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो मूल्य अन्तरले उपभोक्तालाई वैधानिक नेपाली बजारभन्दा बाहिरको विकल्प खोज्न प्रेरित गर्न सक्छ।

यदि नेपालको भन्सार संरचना चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन सकेन भने उच्च कर दरका कारण अवैध बाटोबाट सुन आयात हुने जोखिम बढ्न सक्छ। सुनचाँदीजस्तो उच्च मूल्य र सानो आकारको वस्तुमा करको अन्तर धेरै भयो भने तस्करीको सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।

अवैध बाटोबाट सुन आयात हुँदा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्कोतर्फ वैधानिक रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुन सक्छन्। यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नक्कली बिलिङ, अनौपचारिक कारोबार र उपभोक्ता ठगीको जोखिमसमेत बढाउन सक्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, बजेटले सुनचाँदी व्यवसायलाई एकातर्फ राहत दिएको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ शुल्क र उच्च भन्सार दरमार्फत थप चुनौती पनि दिएको छ। अब सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कर संरचनालाई व्यवसायमैत्री, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउनु हो। साथै ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्कलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम नभई वास्तविक सीप विकास, कालीगढ संरक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सुनचाँदी व्यवसायको दीर्घकालीन प्रवर्द्धनमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।