सवारी तथा यातायात ऐन–२०८३ संशोधनको माग गर्दै देशभरबाट ध्यानाकर्षणपत्र

४ श्रावण, ललितपुर। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ का केही प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।

संगठनका अनुसार बागमती प्रदेशको कमाण्ड उपाध्यक्ष नवराज घिमिरे ले नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने अन्य प्रदेशहरूमा पनि संगठनका प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

संगठनले हाल कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको नयाँ ऐन श्रमिकमैत्री, लगानीमैत्री तथा यात्रुमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर, प्रस्तावित ऐनका केही दफाहरू अव्यावहारिक, अमिल्दा तथा श्रमिकमैत्री नभएको ठहर गर्दै ती प्रावधान हटाउन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संगठनले यसअघि नै जेठ १५ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा संशोधनसम्बन्धी सुझाव आधिकारिक रूपमा पेस गरिसकेको जनाएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा विशेषगरी दफा ६२ मा रहेको तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाइएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम रु. ५०० देखि अधिकतम रु. १ लाख सम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधानले चालक तथा यातायात व्यवसायीलाई असहज बनाउने मात्र नभई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै प्रत्यक्ष असर पार्ने संगठनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, दफा ६५ मा प्रयोग गरिएको “ज्यान मारेमा हुने सजाय” भन्ने शब्दावलीप्रति पनि संगठनले असहमति जनाएको छ। दुर्घटनाको कारण बहुआयामिक हुन सक्ने अवस्थामा चालकलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अनिवार्य जेल सजायको व्यवस्था गर्नु अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक हुने संगठनको तर्क छ। यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक सवारीसाधन चालक पेशालाई नै संकटमा पार्ने सम्भावना रहेको संगठनले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ऐनलाई श्रमिक, लगानीकर्ता तथा यात्रु सबैको हितअनुकूल बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै तीन तहका संशोधन सुझावसमेत पेस गरेको जनाएको छ।