बजेटमा सुनचाँदी क्षेत्रका केही माग सम्बोधन, थप सुधार आवश्यक : महासंघ

०९ असार ,काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको भए पनि व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार सुनका गहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क खारेज हुनु व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको मागको सम्बोधन हो। संयुक्त महासंघ तथा व्यवसायीहरूको निरन्तर पहल र आन्दोलनपछि उक्त शुल्क हटाइएको महासंघले जनाएको छ।

बजेटमार्फत सुन, चाँदी तथा तिनका गरगहनाको बिक्रीमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै यात्रुले ल्याउने सुन, चाँदी तथा गरगहनामा निश्चित परिमाणसम्म महसुल छुट तथा तोकिएको सीमा नाघेमा प्रचलित दरअनुसार महसुल लाग्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

विदेशी पर्यटकले विशेष तथा वैवाहिक प्रयोजनका लागि ल्याउने सुन तथा चाँदीका गरगहनामा मूल्यको २० प्रतिशत धरौटी राखी नेपाल भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले २०८३ जेठ १७ गतेदेखि लागू हुने गरी सुन र चाँदीमा २० प्रतिशत तथा हिरामा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको छ। त्यस्तै वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महासंघले व्यवसाय सञ्चालन, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्ने केही विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ। महासंघले सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयात–निर्यात सहजीकरण, कालिगढ संरक्षण तथा व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद र पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।