डिजिटल कारोबारमा सरकारी निगरानी बढ्दै, पीटुपी कारोबार अब नियमनको दायरामा

काठमाडौं, जेठ १६ — सरकारले बैंक तथा डिजिटल वालेटमार्फत व्यक्तिबीच हुने रकम आदान–प्रदान (पियर टु पियर–पीटुपी) कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने नीति अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गरेका हुन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि, ऋण तिर्ने क्षमता, भुक्तानी इतिहास तथा समग्र वित्तीय व्यवहारको मूल्यांकन गर्नेछ। यसका आधारमा व्यक्तिको वित्तीय विश्वसनीयताको मापन गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। व्यक्तिबीच प्रत्यक्ष रकम पठाउने प्रचलन विस्तार भएसँगै त्यसलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको हो।

क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू भएपछि वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको वित्तीय व्यवहारबारे थप स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्नेछन्। यसले ऋण प्रवाह, डिजिटल भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय सेवाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यो कदमलाई डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल कारोबारमा विश्वास, सुरक्षा र उत्तरदायित्व बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विकास गर्न समेत मद्दत पुर्‍याउनेछ।