सुनचाँदी व्यवसायमा कडाइ ! के–के विषयमा दिइँदैछ अनुगमनको क्रममा ध्यान ?

२९ बैसाख ०८३ | हेम राई | काठमाडौं |

हाल नेपाल सरकारले सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारका विभिन्न निकाय तथा विभागमार्फत बजार अनुगमनलाई कडाइका साथ अघि बढाइएको पाइन्छ। विशेषगरी मूल्य पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको हो।

पछिल्लो समय सुनचाँदी बजारमा व्यवसायिक पारदर्शिता, कर प्रणाली, तौल मापन तथा बिलिङ प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न गुनासा बढ्न थालेपछि सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएका बताइएको छ।

अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण भए/नभएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ जाँच गरिँदै आएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र, प्यान तथा भ्याट दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजात अद्यावधिक अवस्थामा राखिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन टोलीले विशेष ध्यान दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

त्यसैगरी, दैनिक सुनचाँदीको मूल्यसूची स्पष्ट रूपमा पसलमा राखिएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि अनुगमनको मुख्य केन्द्रमा परेको छ। उपभोक्तालाई सही जानकारी उपलब्ध गराउन मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ।

ढक–तराजु तथा तौल मापन उपकरण नवीकरण गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत कडाइ गरिएको छ। प्रमाणित तथा नवीकरण गरिएको उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।

यसैगरी, बिक्री बिल अनिवार्य रूपमा दिइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि निगरानी बढाइएको छ। बिक्री बिलमा सुनचाँदीको तौल (ग्राम), ज्याला–जर्ती तथा दर स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उपभोक्तालाई पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिलिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार सक्रिय देखिएको छ।

अनुगमनका क्रममा खरिद–बिक्री खाता व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि जाँच भइरहेको छ। साथै, सकेसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिइएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

पसलमा आवश्यक कानुनी कागजात प्रदर्शन गरिएको छ वा छैन तथा सरकारी मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत अनुगमन टोलीले सूक्ष्म रूपमा निरीक्षण गरिरहेको छ।

विशेषगरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नापतौल विभाग तथा कर कार्यालयले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। हाल “मूल्य पारदर्शिता” तथा “उपभोक्ता अधिकार” सम्बन्धी विषयमा बढी कडाइ गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

सरकारी निकायहरूले व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उपभोक्तामैत्री बनाउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्