स्टार्टअप कर्जामा रिटर्नीहरुलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरियोस
चैत्र २१ | काठमाण्डौं । रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले ४३ लाख रिटर्नीहरुलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै शक्तिशाली सरकारी निकाय हुनुपर्ने सहितको मागहरू राखेको छ । आज नेकपा एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई भेटी श्रम मन्त्रालय ,आन्तरिक रोजगार शाखा अन्तरगत रिटर्नीहरुलाई हेर्ने छुट्टै डेक्स राख्नुपर्ने लगायतका मागहरू बुझाएका छन ।
रिटर्नी फेडेरेसनले बुझाएका महत्वपूर्ण मागहरू यसप्रकार रहेका छन ।
१ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकतम संरचना, नीति, कानुन, नियमहरू छन्, तथ्याङ्क पनि राखिने गरेको छ । तर रिटर्नीहरुको हकमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । सरकारको तर्फबाट तत्काल रिटर्नीहरुको व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन राख्ने व्यवस्था गरियोस् | यसका लागि श्रम मन्त्रालय आन्तरिक रोजगार शाखा अन्तरगत रिटर्नीहरुलाई हेर्ने छुट्टै डेक्स हुन आवश्यक छ । रिटर्नीहरुको विस्तृत विवरण सहितको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यक्रममा हामीसँग आबद्ध संस्था रिटर्नी नेटवर्क नेपाललाई पनि समावेश गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
२. उद्यमशीलता सहितको राजनीति रिटर्नी फेडेरेसनको मूलबाटो हो । नेपाल सरकारले यसै वर्ष आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको निमित्त पहल गर्न खोजेको देखिन्छ । तर रिटर्नीहरुले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा निम्न अनुसारको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
क. स्टार्टअप कर्जामा रिटर्नीहरुलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरियोस ।
ख. आर्थिक बर्ष ७५÷७६ को बजेटमा रिटर्नीहरुलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनः व्यवस्था गरियोस् ।
ग. रिटर्नीहरुले सञ्चालन गर्न उद्यम र उत्पादनको लागि आवश्यक मेसिन औजार आयात गर्दा भन्सार छुटको व्यवस्था गरियोस ।
घ. उद्यमशीलता विकासको लागि रिटर्नीहरुलाई उद्यमशीलता विकास तथा वित्तिय अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरियोस् ।
३. सामाजिक समायोजन तथा रोजगारी सहजीकरण ः
क. विदेशबाट ज्ञान सीप अनुभव लिएर आएका रिटर्नीहरुलाई राज्यले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूमा सीप अनुसार दक्ष कामदारको रुपमा समायोजन गरियोस् ।
ख. विदेशबाट विभिन्न कारणले अङ्ग भङ्ग भएर फर्किएका रिटर्नी तथा प्रवासमा मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई रोजगारी, शिक्षा,
स्वास्थ्यमा सरकारले सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरोस् ।
ग. प्रवासमा हिंसामा परि अनिच्छित गर्भधारण गरि जन्मिएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेता पोखरेलले रिटर्नीहरुको मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने बचनवद्धता व्यक्त गरे । भेटका क्रममा रिटर्नी फेडेरेसनका अध्यक्ष भट्टराईले रिटर्नीहरुको ज्ञान , सीप र क्षमतालाई पार्टीले समेत प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
फेडेरेसनका नव निर्वाचित अध्यक्ष बिनोद भट्टराई सहितको टिमले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो अवसरमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा रिटर्नी फेडेरेसनका इन्चार्ज डा. कृष्ण बहादुर केसी , फेडेरेसनका पदाधिकारीहरू - उपाध्यक्ष जितेन्द्र बानियाँ , महासचिव खेम कार्की , उपमहासचिव नवराज श्रेष्ठ, सचिव ज्ञानु खवास लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
What's Your Reaction?





