के नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले विधान संशोधन गर्दैछ ?

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आफ्नो विधानका केही प्रावधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा यतिबेला सुनचाँदी व्यवसायी वृत्तमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ।

महासंघको विद्यमान विधानअनुसार महासंघका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीका उम्मेदवार सम्बन्धित सदस्य संस्था वा संघको आधिकारिक सिफारिसमा मात्र महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार विगतमा तेस्रो कार्यकालका लागि नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय रमेश महर्जनलाई आफ्नो प्रतिनिधि बन्न नदिएपछि उनी ललितपुर रत्न तथा आभूषण संघबाट प्रतिनिधि बनेर महासंघको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका थिए।

तर हाल महासंघभित्र विधान संशोधनमार्फत वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि रहने र पुनः महासंघको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था ल्याउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। महासंघ निकट स्रोतहरूका अनुसार यस विषयमा विभिन्न तहमा अनौपचारिक बहस र परामर्श चलिरहेको छ।

महासंघको वर्तमान संरचना देशभरका विभिन्न जिल्ला, प्रदेश तथा विषयगत संघ–संस्थाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको छ। यस संरचनामा सदस्य संघ–संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले प्रतिनिधित्वको अधिकार संस्थामा रहने कि व्यक्तिगत रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने विषय अहिलेको बहसको मुख्य केन्द्र बनेको देखिन्छ।

एकथरी व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिमूलक संस्थाको मूल मर्म र भावना जोगाउन सदस्य संघ–संस्थाको सिफारिसलाई अनिवार्य राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार महासंघ आफैं कुनै स्वतन्त्र सदस्यता भएको संस्था नभई यस क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरूको साझा छाता संगठन हो। त्यसैले कुनै एक संघ वा संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघमा पुगेको व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधित्व समाप्त भएपछि पनि निरन्तर महासंघमै रहिरहने व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक अभ्यासको भावना विपरीत हुने तर्क उनीहरूको छ।

उनीहरू भन्छन्, महासंघका पदाधिकारीहरूले व्यवसायीहरूको हक, हित र अधिकारका लागि काम गर्ने हो भने आफ्नै व्यवसायी समुदायबीच जान, पुनः प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन डराउन नहुने हो। आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाबाट पुनः प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि नेतृत्वमा निरन्तर रहने बाटो खोल्ने उद्देश्यले विधान संशोधन गरिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूको अर्को तर्क छ– महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने आधार सदस्य संघ–संस्थाबाट प्राप्त प्रतिनिधित्व नै हो। यदि प्रतिनिधित्वको आधार कमजोर बनाइयो भने महासंघको प्रतिनिधिमूलक चरित्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले महासंघको विधानमा गरिने कुनै पनि संशोधन सदस्य संस्थाहरूको भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यद्यपि महासंघले यस विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय वा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। साथै, महासंघको विधान साधारण सभा वा विशेष अधिवेशनबाट मात्र संशोधन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उठेका यी बहस र चासोलाई महासंघले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

विधान संशोधनसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव आधिकारिक रूपमा अघि बढेमा त्यसबारे सदस्य संघ–संस्था, व्यवसायी तथा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।

(यस विषयमा महासंघको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुनासाथ समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।)