राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई

काठमाडौं, १९ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलमा उनले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सात सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइने भएपछि अर्थसचिवको उपस्थिति अझ महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ को अवधारणा उल्लेख गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनैवटा एकैपटक सम्भव नहुने बताए । नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित रूपमा नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उनले स्पष्ट पारेका थिए ।

 उनले भने, “नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्, अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसैले दुवै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।” 

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नदेखिएको बताउँदै दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक (इडी)हरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेुटी गभर्नर आवश्यक नपर्ने उनको भनाई थियो ।