लिपुलेक नेपालको हो, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा यो विषय उठानु पर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं, ५ भदौ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भू-भाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

शर्माले नेपालको भू-भाग लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनको निर्णयविरुद्ध सरकार, संसद्, दल र सिंगो देश एक हुन आह्वान समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने विषयबारे शर्माले सरकारलाई निम्नानुसारका ६ वटा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

 उनका अनुसार :
१. सरकारको आह्वानमा सर्वदलीयरसर्वपक्षीय बैठक।

२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो एक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण।

३. हाम्रो संसद्‌ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ुचुच्चे नक्साुप्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा थप स्पष्टता।

४. भारत र चीनबिच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमतिउपर नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटसमेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिउपर पुनस् कूटनीतिक नोट।

५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश।

६. नेपाल-भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह ईपीजी (इमिनेन्ट पर्सन्ज ग्रुप) को ७ वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव।

लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच पुनः सुरु भएको सीमा व्यापारबारे नेपालले दिएको टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालले उठाएको सीमा सम्बन्धी दाबीलाई प्रमाणहीन र अन्यायसंगत भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘हामीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई ध्यान दिएका छौँ। भारत–चीनबीच लिपुलेक हुँदै हुने सीमा व्यापार १९५४ मा सुरु भएको हो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। कोभिड र अन्य कारणले केही समय अवरुद्ध भएको व्यापार दुवै पक्षको सहमतिमा अहिले पुनः सुरु भएको छ।’

उनले नेपालले उठाउँदै आएको भौगोलिक दाबीलाई अस्वीकार गर्दै थपे, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नेपालका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। कुनै पनि एकतर्फी कृत्रिम भू–भाग विस्तार अस्वीकार्य छ।’