बजेटमा सुन, चाँदी र हिरासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था : व्यवसायीलाई के–के राहत?

१६ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी, हिरा तथा गहनासम्बन्धी कर तथा शुल्क व्यवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ। बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायीलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क खारेज गरिएको छ। त्यस्तै, हिरा, जवाहरात, रत्न तथा पत्थरमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि हटाइएको छ। लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले यी कर तथा शुल्क हटाउन माग गर्दै आएका थिए।

बजेटमार्फत विगतमा उठ्न नसकेको कर तथा शुल्कका विषयमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। मिति २०८२ साल भदौ २ गतेअघि प्रचलित कानुनअनुसार बिक्री गरिएको सुन तथा सुनका गहनामा लागेको विलासिता शुल्क र हिरा, जवाहरात, रत्न तथा पत्थरमा लागेको भ्याट बिक्रीमा समायोजन नभएको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवसायीहरूको आन्दोलनका क्रममा साउन महिनामा विलासिता शुल्क तथा हिरामा भ्याट नउठाइएको भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा व्यवसायीले कुनै विवरण वा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छैन। यसले व्यवसायीलाई प्रशासनिक झन्झटबाट राहत दिने देखिएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सुन तथा चाँदी दुवैमा सीप प्रवर्द्धन शुल्कबापत ०.५ प्रतिशत असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त शुल्क सुनचाँदी व्यवसायमा सीप विकास, दक्षता अभिवृद्धि र व्यवसायिक प्रवर्द्धनका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटले सुन, चाँदी र हिरामा लाग्ने भन्सार दर पनि निर्धारण गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनमा २० प्रतिशत, चाँदीमा २० प्रतिशत र हिरामा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ।

विलासिता शुल्क र हिरामा भ्याट खारेज हुनुलाई सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सुनचाँदी व्यवसाय केवल विलासितासँग मात्र सम्बन्धित नभई संस्कृति, परम्परा, रोजगारी, सीप र लगानीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।

नयाँ बजेट व्यवस्थाले व्यवसायीको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गरेको देखिए पनि भन्सार दरको प्रभाव भने बजार मूल्य र उपभोक्ता मागमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार कर तथा शुल्क प्रणाली सरल, स्पष्ट र व्यवसायमैत्री भएमा यो क्षेत्र अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न सक्छ।