सुनचाँदी महासंघले सरकार सामु घुँडा टेक्यो, रत्न आभूषण महासंघ र संघर्ष समितिले राख्यो फरक मत

काठमाडौं, २९ साउन । सुनचाँदी क्षेत्रका विविध समस्याहरूको बारेमा हिजो बुधबार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको बैठक १२ बुँदे सम्झौता सँगै टुङ्गिएको छ । यस क्षेत्रमा विविध समस्याहरू भएता पनि वर्तमान बजेट मार्फत कायम गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर अनि १३ प्रतिशत भ्याटको विषय सबैभन्दा पेचिलो रुपमा बैठकमा उठेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट तयार पारिएको विलासिता कर र भ्याट सम्बन्धी मसौदामा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी कालिगढ संघर्ष समितिले पूर्ण रुपमा असहमति जनाउदै  लिखित थप सुझाब पेश गरेको छ ।

रत्न तथा आभूषण महासंघ तथा संघर्ष समितिको मसौदामा उल्लेखित सुन तथा हिराको कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्था एवं प्रावधानले यस व्यवसायमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पर्ने हुँदा विलासिता कर पुरानै कायम व्यवस्था अनुरूप (रु.दश लाख थ्रेसहोल्ड) लागू गर्ने र सुन तथा हिरा बजारलाई प्रतिस्पर्धी एवं दिगो बनाउन र तत्काल लागू भएका मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरी हाल स्थगित गर्न र आगामी वर्ष अनिवार्य रुपमा खारेजीको लागि थप सुझाव राखेका थिए ।

त्यसैगरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले भने दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लागू प्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट तयार गरिएको मसौदामा निसर्त हस्ताक्षर गरेको थियो भने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी कालिगढ संघर्ष समितिका तर्फबाट तयार पारिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट खारिजीको सुझाबपत्रमा हस्ताक्षर गर्न समेत मानेनन् ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूको ४२ दिने लामो संघर्षप्रति नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघबाट ठुलो धोका भएको, सरकारसँग व्यवसायीको माग छोडी घुँडा टेकेको साथै पहिला देखि नै सुनचाँदी महासंघका प्रतिनिधिहरू आन्दोलनको पक्षमा नरहेको भन्दै यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।