राइड शेयरिङमा ५ प्रतिशत कर, औपचारिक मान्यता तर्फ सरकारको कदम

काठमाडौं, २१ जेठ।
सरकारले राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर लागू गर्ने निर्णय गरेपछि यसलाई लामो समयदेखि अनौपचारिक र अस्पष्ट अवस्थामा रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। स्पष्ट कानुनी र नीतिगत निर्देशिकाको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको राइड शेयरिङ क्षेत्र अब करको दायरामा आएसँगै यसको सञ्चालन, नियमन र दायित्वबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता राइड शेयरिङ सेवा तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि यसको कानुनी आधार, कर प्रणाली, सञ्चालनको मापदण्ड र नियामक निकायको भूमिकाबारे पर्याप्त स्पष्टता थिएन। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मोटरसाइकल तथा सवारी साधन प्रयोग गरी यात्रु सेवा उपलब्ध गराउने यो क्षेत्र व्यवहारमा लोकप्रिय बन्दै गए पनि राज्यका दृष्टिले भने केही हदसम्म अन्योलमै रहेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले ५ प्रतिशत कर लागू गर्ने निर्णय गर्नुले राज्यले राइड शेयरिङलाई एक छुट्टै आर्थिक गतिविधिका रूपमा स्वीकार गर्न थालेको संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारको यो निर्णयले राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएर राजस्व संकलनको आधार विस्तार गर्ने मात्र होइन, सेवा प्रदायक कम्पनी, चालक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी अब यस क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा, आम्दानी, शुल्क संरचना र दायित्वलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, चालकहरू पनि औपचारिक आर्थिक प्रणालीभित्र समेटिने सम्भावना बढेको छ।