आवासीय चिकित्सकले २५ देखि ३५ हजार भत्ता पाउने, निःशुल्क पढ्न दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विवाद टुंगो लगाएका छन् । माघ १४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुहुँदै स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा निजी कलेज र सरकारबिचको विवाद सुल्झाएका हुन्।

उक्त निर्णय अनुसार सःशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजाका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउनु पर्ने मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएको हो । निजी मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्यान गर्न आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कानुन प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउन समेत भनिएको छ ।

यसअघि निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई १८ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका थिए । चिकित्सक शिक्षा आयोगले सरकारी सहर आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन दिँदै निजी मेडिकल कलेजलाई पत्र पठाएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सहरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसकने बताउँदै आएका थिए ।