सर्वोच्चद्वारा सरकारको सरकारी विज्ञापनमाथिको एकद्वार नीति खारेज
काठमाडौं, ३० असार । सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
सोही मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले आज सोसाईटीको माग अनुसार सरकारको कदममा रोक लगाएको हो।
What's Your Reaction?
